मलेसियन कम्पनीसँग अपारदर्शी सम्झौता, खारेज गर्न व्यवसायीको माग

सम्झौता कार्यान्वयनमा आए मलेसियन कम्पनीले एक वर्ष मात्र कम्तीमा एक लाख कामदारको माग प्रमाणीकरण गरेबापत ४५ लाख डलर (झन्डै ६० करोड रुपैयाँ) मलेसियन रोजगारदाताबाट उठाउनेछ । बोर्डसँगको सम्झौतामा फरेन वर्कर्सले मागपत्र प्रमाणीकरणमा संलग्न गराउनेदेखि नेपाली कामदारको भर्ना प्रक्रिया र कामदारलाई आइपर्ने सबै समस्या हेर्ने भनिएको छ । यो काम गर्नका लागि बोर्डले शुल्क उठाउने अधिकार दिएको हो ।

२०२२ सेप्टेम्बर १२ मा भएको सम्झौतामा फरेन वर्कर्सले उठाएको रकमको ४० प्रतिशत नेपाली कम्पनी नेप्लिज वर्कर्स प्रोटेक्सन सेन्टरलाई दिने पनि उल्लेख छ । यो सम्झौतापत्रसहित नेप्लिज वर्कर्सले नेपाली कामदारको कल्याणकारी काम गर्ने दाबीसहितको प्रस्ताव वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पेस गरेको थियो । यसपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती फरेन वर्कर्सका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न पटकपटक मलेसिया पुगेका थिए ।

फरेन वर्कर्सले बोर्ड र नेपाली कम्पनी नेप्लिज वर्कर्ससँग गरेको सम्झौताको व्यहोरा उस्तै छ । मागपत्र प्रमाणीकरणका बेला मलेसियामा रोजगारदाता पहिचान गर्न दूतावासलाई फरेन वर्कर्सले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । यो प्रावधानप्रति व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यसलाई कल्याणकारी काम गर्ने नाममा फरेन वर्कर्सले सिन्डिकेट खडा गर्न लागेको दाबी गरेका छन् । सम्झौताअनुसार नेपालमा कामदारको विवरण अनलाइनमा प्रवेश गराउने, म्यानपावर कम्पनी दर्तादेखि काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावाससँग समन्वयलगायतको जिम्मेवारी नेप्लिज वर्कर्सको रहनेछ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम सम्झौताविपरीत मलेसियन रोजगारदातासँग अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्यले मलेसियामा नेपालीले पाउने अवसर गुम्ने भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । ‘मलेसियाको उत्पादन क्षेत्रमा नेपालीको बाहुल्य छ । एउटै कम्पनीले कम्तीमा २ सयदेखि हजार कामदार लैजान एकै पटक मागपत्र ल्याउँछ । अब त्यस्तो रोजगारदातालाई नेपाली लैजानुपरेमा ठूलो खर्च तिर्नुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने, ‘यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आए ठूला कम्पनीले नेपालीको विकल्प खोज्नेछन् ।’

उनले सम्झौताका कारण सय जना कामदार लैजाने रोजगारदाताले राजस्वबाहेक थप ६ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘जति संख्या माग्यो, हरेक कामदारको टाउको गनेर पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । हजार जना कामदार लैजाने रोजगारदाताले ६० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, यो भनेको १ सय ३३ जनाको एक महिनाको तलब हो । अब त्यस्तो कम्पनीले नेपालीलाई किन लैजान्छ ?’ उनले भने ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले सम्झौता खारेज गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । ‘यो सम्झौता खारेज नभए हामी काम गर्न सक्दैनौं, कामदार पठाउन बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताको नाममा रकम असुल गरे पनि अन्तिममा त्यसको भार कामदारकै टाउकामा आउने हो । यसले नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई धराशायी बनाइदिन्छ ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङसहितको टोलीले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भेटेर सम्झौताबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सिन्डिकेट हुन लागेको भन्दै टोलीले मन्त्री साउदलाई मलेसियाको रोजगारीलाई समाप्त पार्ने सम्झौता कार्यान्वयन नगराउन आग्रह गरेको थियो ।

दुई देशबीचको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राय सल्लाहबिना गरिएको सम्झौताप्रति परराष्ट्रले फाइल फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री साउदले सम्झौताको अध्ययन भइरहेको बताए । ‘फाइलको अध्ययन भइरहेको छ, हामी श्रम मन्त्रालयलाई चिठी पठाउँछौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका ७ लाख ७१ हजारमध्ये सबैभन्दा बढी मलेसियामा मात्रै २ लाख ५९ हजार नेपाली गएका थिए । यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्याको ४४ प्रतिशत हो । आर्थिक मन्दीका कारण खाडी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर खुम्चिएका बेला मलेसियाले नै वैदेशिक रोजगारीमा भरथेग गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मलेसियामा ३१ हजार ७ सय २९ जना मात्रै गएका छन् । विभागका अनुसार साउनमा ७८ सय २६, भदौमा ६८ सय ५५, असोजमा ६४ सय ५८, कात्तिकमा ३९ सय ७९ र मंसिरमा ६६ सय ११ जना गएका छन् ।