रोजगारदातासँग कामदारका नाममा रकम उठाउन गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सिंहदरबारमा मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले मलेसियन निजी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । छलफलमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, सहसचिव राजिव पोखरेल सहभागी थिए ।

गत मंसिर ६ मा बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार मलेसियन रोजगारदातासँग सेन्टरले प्रतिकामदार ४५ डलर (६ हजार रुपैयाँ) उठाउन पाउनेछ । यो रकम नेपाल सरकारको राजस्वमा जम्मा हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारीसमेत दिन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले जनाएको छ । ‘हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच भएको वैदेशिक रोजगारका विषयमा भएको भनिएको सम्झौतालाई हाल कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाई जानकारी गराउनुहोला’, प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा लेखिएको छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र सेन्टरका महानिर्देशक तानासिलिन दिन्रेनगानबीच मंसिर २० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । दुवै पक्षले गोप्य राखेको यो सम्झौता पुस १६ (जनवरी १) देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी ५ वर्षका लागि गरिएको हो । सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेती मलेसिया गएपछि यसबारे सार्वजनिक भएको हो ।

अहिले यो सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयले रोकेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भन्दै बोर्डले श्रम मन्त्रालय मार्फत परराष्ट्रलाई पुस १३ गते पत्र पठाएको थियो । परराष्ट्रले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएपछि मात्रै यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने छ ।

• मलेसिया रोजगारीमा नयाँ सम्झौता, प्रतिकामदार ४५ डलर तेस्रो कम्पनीलाई
  

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले कूटनीतिक माध्यमभन्दा बाहिर गएर भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गराउन नेपाली दूतावासलाई पत्राचार नगर्ने बताए । ‘यो सम्झौतामा कानुनी प्रश्न छ । रकम उठाउने विषय भएकोले अर्थ र कानुनी मन्त्रालयको पनि रायसुझाव लिन जरुरी देखिएको छ । अहिले अध्ययन भइरहेकोले हामी श्रम मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जानकारी दिनेछौं’, उनले भने ।

सम्झौता कार्यान्वयन भए मलेसियाका रोजगारदाताले नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न प्रत्येक कामदार ४५ अमेरिकी डलरका दरले बुझाउनुपर्नेछ । शुल्क बुझाएको रसिद पेस गरेपछि मात्रै दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नेछ । यो शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको राजस्वबाहेक थप हो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले रोजगारदाताले रकम तिर्नु पर्ने परिस्थति आएमा मलेसियाले विकल्प खोज्ने भन्दै सम्झौताको खोरजी हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

मलेसियाका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले बोर्डले नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताविपरीत निजी कम्पनीलाई पैसा उठाउन पाउने गरी सम्झौता गरेको बताए ।

‘नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताले कामदार र रोजगारदाताले कुन शीर्षकमा कति शुल्क तिर्ने भनेर प्रस्ट छुटाइएको छ । बोर्डलाई कामदारको कल्याणकारी हेर्ने गरी मलेसियन रोजगारदातासँग पैसा असुल गरी निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?,’ उनले भने ।

• मलेसियन कम्पनीसँग अपारदर्शी सम्झौता, खारेज गर्न व्यवसायीको माग

१२ कात्तिक २०७५ मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार मलेसियन कम्पनीले १ देखि २५ जना कामदार लैजानुपरेमा एक हजार रिंगेट, २६ देखि सय कामदार लैजानुपरेमा १२ सय रिंगेट र एक सय एकदेखि दुई सय कामदार लैजानुपरेमा १४ सय रिंगेट नेपाली दूतावासमा राजस्व बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

बोर्ड र सेन्टरबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारलाई बुझाउनेभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम बुझाउनुपर्नेछ । जस्तो– दुई सय जना कामदार लैजानुपर्दा नेपाली दूतावासलाई १४ सय रिंगेट बुझाउनुपर्छ । यति नै कामदार लैजानुपर्दा अब रोजगारदाताले सेन्टरको नाममा प्रतिकामदार २ सय रिंगेटका हिसाबले थप ४० हजार रिंगेट (करिब १३ लाख रुपैयाँ) बुझाउनुपर्नेछ । यो थप शुल्क नेपालको राजस्व खातामा नआई मलेसियाको निजी कम्पनीको खातामा जानेछ ।

सम्झौतामा उक्त कम्पनीलाई सहजीकरण गर्न नेपालमा पनि एउटा कम्पनी खोलिने उल्लेख छ । यसका लागि मलेसियन कम्पनीले दुई वर्ष अगाडि नै एउटा नेपाली कम्पनीसाग सम्झौता गरिसकेको छ । १२ सेप्टेम्बर २०२२ मै सेन्टरले नेपालमा कामदारलाई आˆनो प्रणालीमा जोड्नेदेखि सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नेप्लिज वर्कर प्रोटेक्सन सेन्टरसँग सम्झौता गरेको थियो । यसमा उठेको कुल शुल्कको ६० प्रतिशत मलेसियन कम्पनी र ४० प्रतिशत नेपाली कम्पनीले लिने उल्लेख छ । बोर्डसाग गरिएको सम्झौता र दुई वर्षअघि गरिएको सम्झौताको व्यहोरा उस्तै छ ।

मलेसिया र नेपालबीचको सम्झौतामा भने नेपाली कामदारको कल्याणकारीसँग सम्बन्धित विषयमा तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई स्वीकार गरिएको छैन । बोर्ड र सेन्टरबीचको सम्झौताअनुसार सेन्टरले नेपाल र मलेसियामा कार्यालय स्थापना गरी ‘डिजिटल वेलफेयर मनिटोरिङ सिस्टम (डीडब्लूएमएस)’ मार्फत मलेसिया जाने कामदारको नेपालमा नै अनलाइनबाट दर्ता हुनेछ । त्यसरी दर्ता भई मलेसिया पुगेका कामदारको सबै हित र अधिकारको सुरक्षाका लागि काम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पूर्वराजदूत पाण्डेले कामदारको कल्याणकारी काम सबै निजी कम्पनीले गर्न सक्छ भने नेपाली दूतावास नचाहिने बताए । ‘राजदूत र कूटनीतिक कर्मचारी राखेर मलेसियासाग श्रम सम्झौता गर्दा त कामदारको पक्षमा बलियोसाग काम गर्न चुनौती छ । एउटा निजी कम्पनीले कसरी काम गर्न सक्छ ?,’ उनले भने, ‘यो सिधै सिन्डिकेट हो । कुनै एउटा जुक्ति निकालेर पैसा निकाल्ने हो । यसमा कस–कसलाई प्रभावित बनाउन सकिन्छ । त्यो गरेको देखिन्छ ।’ आफू राजदूत भएर बस्दा अनेक नाममा यस्तै प्रस्तावहरू आउँदा अस्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले मलेसियाबाट नै कल्याणकारी काम गर्न सेन्टरले अनुमति पाएको बताए । ‘सेन्टरले नेपाली कामदारको सबै कल्याणकारी काम हेर्छ । बिरामीलाई अस्पताल लैजान्छ । श्रम समस्या आएमा आफैंले रोजगारदातासाग समन्वय गरेर समाधान गरिदिन्छ । खाना नपाए खाना दिन्छ । नेपाली दूतावासले श्रम मामिलाको कुनै तनाव लिनुपर्ने छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीप्रसाद पौडेलले बोर्ड र सेन्टरबीच भएको सम्झौताबारे आफू जानकार नभएको बताए ।