प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम मन्त्रालयसँग उठाएका दर्जन बढी सवाल 

प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार सिहदरबारमा श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पछिल्लो समयमा श्रम मन्त्रालयबाट भइरहेको कार्यसम्पादनको ब्रिफिङ लिएपछि श्रमले परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय र अब लिनुपर्ने रणनीतिबारे श्रमलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले वैदेशिक रोजगारी जाने कामदारको श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइनमा लैजानुपर्ने बताए । ‘श्रम स्वीकृतिको २ वर्षे सीमालाई करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने, विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, टेलिमेडिसिन तथा कल सेन्टर सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका केही कार्य त सम्पादन भए तर आम श्रमिकले अनुभुत हुने गरी सुधारका कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।' उनले वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस)लाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र ७५३ स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी बिस्तार गर्न पनि निर्देशन दिए । उनले भने,' साथै, पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य ७५३ स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुहोला ।’

पछिल्लो समयदेखि फेमिसमा देखिएको अत्याधिक चापले श्रमस्वीकृति दिने कार्यमा बाधा देखिँदै आएको छ । फेमिसको क्षमता विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको छैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट रकम निकासा गर्ने निर्णयको सरोकार पक्षले विरोध जनाएको छ । फेमिसको क्षमता बढेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आउने अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लगायत अन्य तालिमहरू निःशुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको चाहाना छ । यससम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनले निर्देशन दिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण नीजि क्षेत्रबाट भइरहेको छ । नीजि क्षेत्रबाट दिइएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण प्रभावकारी बनाउन श्रम मन्त्रालयले इजाजत लिएका अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रहरुको भौतिक संरचना बढाई, तालिमको घण्टा बढाउनुको साथै परीक्षा समेत लिने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । यसको लागि अभिमुखीकरण तालिम लिन २१ सय र परीक्षाको लागि ७ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको हो । यसको कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन’ निर्देशन दिएका छन् । ‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनबाट तालिम प्रदायकसंस्थाहरु त्रसित छन् । अभिमुखीकरण तालिमको सेवा शुल्क बढ्ने भएपछि उनीहरुले गुणस्तरीय तालिम प्रदान गर्न चाहिने भौतिक संरचनामा थप लगानी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच भएको सम्झौताप्रति समेत ध्यानकर्षण जनाए । उनले यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए । बोर्डले सरोकार पक्ष र निकायसँग छलफल नगरी मलेसियन रोजगारदाताबाट प्रति कामदार ४५ डलर लिई कामदारको कल्याणकारी काम गर्न भन्दै मलेसियन निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जापान, बेलायत लगायत अन्य युरोपियन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न समेत निर्देशन दिए । उनले दक्षिण कोरियाले लागु गरेको इपिएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्व गराउन कोरिया सरकारसग भएका श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न निर्देशन दिए ।

कोरियाली रोजगारदाता नेपालबाट दक्ष कामदार (इ–७ भिसा) लैजान इच्छुक देखिएको छ । इ–७ भिसा इपिएस अन्तर्गत लैजाने व्यवस्था नभएकोले म्यानपावर कम्पनीले मागपत्र बनाएको छ । यो मागपत्रलाई श्रम मन्त्रालयले स्वीकृत भने गरिसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पुराना श्रम सम्झौताको समसामयीक नवीकरण र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन् । ‘कामको सिलसिलामा विदेशमा चोटपटक वा अंगभंग तथा घाइते विरामीको उपचार तत्काल गराउने व्यवस्था मिलाउनुहोला । मृत्यु भएमा श्रमिकको शव समयमै परिवारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुहोला’, उनको निर्देशन थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको मृत्युदरमा कमी ल्याउने उपायको खोजी गरी तत्काल लागू गर्नु निर्देशन दिए । ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पूरानो भएको भएकोले यसलाई श्रमिकमैत्री हुनेगरी आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने गरी तयारी गर्नुहोला’, उनको निर्देशन थियो ।

श्रम मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक रोगजारी सिर्जना र मर्यादित रोजगारी केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि श्रम मन्त्रालयको समय वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमै गइरहेको छ । ‘आन्तरिक र वैदेशिक श्रम व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, जटिलता र विगतका घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ’, उनको भनाई थियो,‘ उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, मर्यादित र सुरक्षित श्रम आप्रवासन, सबैका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, श्रमिकको हकहितको संरक्षण तथा जोखिम न्युनिकरणमा विशेष ध्यान दिई उल्लेखित विषयलाई तत्काल सुधारको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोला ।’

उनले रोजगारदाता र श्रमिकको एकीकृत विवरण तयार गरी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न ७५३ स्थानीय तहहरूमा संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘यसका लागि नेपाल रोजगारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनइएमआइएस) लाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोला’, उनको निर्देशन थियो,‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आबद्धता र बिस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुहोला । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अधिकतम लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला । श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्ञान सीप र पुँजीको पूर्ण उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ तत्काल परिणाम देखिने गरी कार्य गर्नुहोला ।’

प्रधामन्त्रीले उठाएका मुख्य सवाल

• ७५३ वटा स्थानीय तहसम्म फेमिसलाई विस्तारको आवश्यक
• हाल वृद्धि भएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयन
• बोर्ड र मलेसियन कम्पनीसग गरिएको सम्झौता रोक्न निर्देशन
• ई–७ भिषामा जाने कामदारलाई इपिएसमै जोड्नुपर्छ
• वैदेशिक रोजगार ऐनलाई परिमार्जन गर्न आगामी हिउदे अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्नुपर्ने
• सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आबद्धता र बिस्तारलाई प्राथमिकता