बालकुमारी काण्ड : कोरिया रोजगारी गुम्ने संशय

कोरियाली भाषा परीक्षा आवेदनका विषयमा यही पुस १३ गते ललितपुर बालकुमारीमा प्रदर्शन हुँदा दुई युवा मारिए। ती युवासँगैै उनीहरूको कोरिया सपना ढल्यो। उक्त घटनालाई लिएर गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ। यद्यपि, उक्त घटनाले नेपाली युवाको मनोविज्ञान, सत्ताको बर्दीको रवाफ र जवाफदेहिता एकसाथ छताछुल्ल पारेको छ। तर, यहाँ सबैभन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमितर्फ जाऔं। 

नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा ईपीएस सम्झौता भयो। नेपालले त्यही सम्झौताअनुरूप नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पठाउँदै आएको छ। ईपीएसअन्तर्गत ६० हजारभन्दा बढी युवा कोरियामा कार्यरत रहेको नेपाली राजदूतावास सोलको आँकडा छ। कम खर्चमा गएर धेरै आम्दानी गर्न सकिने भएकाले कोरिया नेपाली युवाको आकर्षक श्रम गन्तव्य बनेको हो। तर, त्यहाँ जानुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया निकै लामो र कठिन पनि छ। 

कोरियाले ईपीएस लागू गरेका १६ मुलुकमध्ये नेपाललाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार कोटा निर्धारण गर्ने गर्छ। जुन कोटा कोरिया जान इच्छुक नेपाली युवाको तुलनामा धेरै न्यून हुन्छ। फलस्वरूप परीक्षा निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ। फेरि अर्को मनन्योग्य कुरा के हो भने परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा कोरिया जान भने ग्यारेन्टी हुँदैन भनेर सुरुमै भनिएको हुन्छ। परीक्षा उत्तीर्ण भएर अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि धेरै युवा कोरिया जान पाएका छैनन्। 

सत्तामा रहेका दल र सुरक्षा निकायहरू संवेदनशील भएर बल प्रयोगभन्दा वार्ताका माध्यमबाट समस्याको हल खोज्न हरदम तयार हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बन्दुकबाट समस्या समाधान हुने कुरा कल्पनासमेत गर्नु हुँदैन। 

कोरियाले यसअघि कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि परीक्षा लिने गरेकामा यसपटक भने सिप बिल्डिङ (पानीजहाज निर्माण क्षेत्रको सीप) परीक्षा पनि लियो। यससँगै बालकुमारी घटना जोडिन्छ। ईपीएस कार्यालय नेपालले सुरुमै सिप बिल्डिङ परीक्षा दिनेले यसै वर्ष हुने अर्को ईपीएस परीक्षामा सामेल हुन नपाउने सूचना निकालेको थियो। तर, सिप बिल्डिङमा अनुत्तीर्ण भएका युवाले ईपीएस कार्यालय घेराउ गरे। ज्ञापनपत्र बुझाए। 

ईपीएस कार्यालयले फेरि परीक्षा दिन नमिल्ने बताएपछि केही युवा अदालत गए। अदालतले ‘नेपाली नागरिकले रोजगारको मौलिक हकको’ हवाला दिँदै निवेदन दिएका १८ जनाले परीक्षा दिन पाउनुपर्ने आदेश दियो। तर, दुई देशबीचको सम्झौता र यसको गहिराइमा पुग्ने काम भएन। कि यो दुई देशबीचको (जीटूजी) सम्झौता भएकाले थप बुझेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो। कि त १८ जना मात्र होइन सबैले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था त्यति बेलै मिलाउनुपर्ने थियो। किनकि, ती १८ जना त प्रतिनिधि पात्रका रूपमा अदालत गएका थिए। जब अदालतले उनीहरूले मात्र परीक्षा दिन पाउने आदेश दियो तब अन्य युवा आक्रोशित बने। जुन अस्वाभाविक पनि थिएन। जसको जड बालकुमारी घटना हो। अदालतले अर्को रिट निवेदनमा बालकुमारी घटना भएकै दिन सबैले परीक्षा दिन पाउने गरी आदेश दिएको छ। 

अदालतको आदेशसँगै जुन प्रक्रियामा गइएको छ त्यसलाई अब के कोरियाले मान्ला ?  के यस घटनासँगै कतै नेपालले ईपीएस कोटा त गुमाउने होइन ? अहिले यस्ता प्रश्न धेरैले गर्न थालेका छन्। तर, १८ जनालाई परीक्षा दिन सहमति जनाएको कोरियाले अन्यलाई पनि परीक्षा दिन सक्ने ईपीएस कार्यालय 
स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि, ईपीएस भाषा परीक्षाको विषयमै अदालतमा मुद्दा पर्ने र सडक आन्दोलन हुने परिस्थितिमा कोरियाले नेपाललाई बिस्तारै कोटा घटाउने या बन्द नै गर्न सक्ने पनि कतिपयको चिन्ता छ। दक्षिण कोरियाले अन्य केही मुलुकमा यस्ता समस्या आउँदा कोटा नै खारेज या केही वर्ष परीक्षा नै नलिएका उदाहरण छन्। 

अर्कोतर्फ बिचौलियाहरू (म्यानपावर कम्पनीसमेत) ईपीएसअन्तर्गत नेपाली कामदार कोरिया गएकोमा खुसी छैनन्। उनीहरू यो प्रणालीलाई बदनाम गराएर निजी क्षेत्रमा ल्याउन चाहन्छन्। यसमा उनीहरूले मोटो रकम असुल्न सकिने बुझेकाले कतै न कतै युवालाई उक्साहटमा पारेर यस्ता अप्रिय घटना गराउन चलखेल गरिरहेको ईपीएस कार्यालय स्रोतको दाबी छ। नेपाली युवा सन् २००७ अघि म्यानपावर कम्पनीमार्फत कोरिया जान ४ देखि १० लाखसम्म मुनड्रप म्यानपावरलाई पैसा बुझाउन बाध्य थिए। अहिले पनि मौसमी कामदारको नाममा प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ लाखसम्म पैसा उठाएर ठगी गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्। नेपालमा रोजगारको न्यून सम्भावना र बढ्दो बेरोजगारी समस्याले युवाहरू राज्य वा सरकारविरुद्ध खनिने गरेका छन्। सत्ताका लागि राजनीतिक दलहरूको छिनाझप्टीका कारण पनि युवाहरू निराश देखिन्छन्। शुक्रबारको बालकुमारी घटनामा मन्त्रीको गाडी जलाउनु यस्तै सत्ताविरोधी मनेविज्ञानको पछिल्लो कडी हो। 

समस्या आन्दोलन नै गर्नुपर्ने, हिंस्रक रूप नै देखाउनुपर्ने परिपाटीबाट समाधान निस्किँदैन। यस्तै सत्ताबाहिर रहेका दलहरू यस्तै घटनालाई मलजल गरेर सत्तामा फर्कने स्वार्थले कुनै पनि समस्याको समाधन हुँदैन। युवाहरू सचेत रहँदै शान्तिपूर्ण रूपले आफ्नो माग राख्न सधैं उत्प्रेरित हुन आवश्यक छ। सत्तामा रहेका दल र सुरक्षा निकायहरू संवेदनशील भएर बल प्रयोगभन्दा वार्ताका माध्यमबाट समस्याको हल खोज्न हरदम तयार हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बन्दुकबाट समस्या समाधान हुने कुरा कल्पनासमेत गर्नु हुँदैन।