कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१४

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुका समस्या सम्बोधन गर्न नेविसंघको माग

काठमाडौँ — नेपाल विद्यार्थी संघले कोरिया भाषा परीक्षा र वैदेशिक रोजगारीमा जाने अन्य युवाहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । सोमबार नेविसंघका नेताहरुले वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत् सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कोरिया भाषा प्रणालीसहित वैदेशिक रोजगारीमा सर्वसाधारणले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न माग गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुका समस्या सम्बोधन गर्न नेविसंघको माग

शुक्रबार बालकुमारीमा सरकारको कमजोरीका कारण रोजगारीका लागि कोरिया जान चाहने दुई युवाको ज्यान गएको भन्दै नेविसंघले कोरियासहित वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश जाने युवाहरुलाई उपयुक्त बातावरण बनाउन नेविसंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सोमबार नेविसंघको एक प्रतिनिधि मण्डलले विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई श्रम स्वीकृति, भाषा प्रशिक्षण, तालिम र सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने सबै सेवाहरुलाई व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरेको केन्द्रीय सदस्य भुवन भट्टले बताए ।

'स्वेदशमै पनि रोजगारीको बातावरण बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यो बातावरण त छैन नै, विदेशमा गएर रोजगारी गर्छु भन्दा पनि सरकारको सहयोग छैन, बरु झमेला बनाइदिने र अल्झाउने काम भइरहेको छ,' भट्टले भने, 'सरकारको लापरवाहीकै कारण दुई युवाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । रोजगारी दिन नसकेपनि विदेशमा गएर रोजगारी गर्न चाहनेहरुका लागि सरकारले सहज बातावरण बनाइदिनुपर्छ ।'

नेविसंघले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने विभिन्न सस्थाहरु सँगको मिलेमतोमा भइरहेको ठगीमा समेत सरकारले गम्भीर भएर छानविन र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेको छ । 'श्रम स्वीकृति लिन जाने सर्वसाधारणलाई दुख दिने, आर्थिक लेनदेन गर्न विचौलिया परिचालन गर्ने, घुस माग्ने, सामान्य सेवा लिन पनि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने जस्ता समस्याहरु देखिएका छन्, ती समस्याको सम्बोधन गर्न सरकारलाई कुनै कठिनाई छ,' उनले भने ।

रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो हिस्सा राखिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई सम्मानजनक क्षेत्रकोरुपमा विकास गर्नुपर्ने नेविसंघको माग छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०८० २०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?