कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१४

बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई थप आर्थिक सहायता दिँदैछौं : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । सरकारले दिएको १० लाख आर्थिक सहायता पर्याप्त नभएको गुनासो आएकाले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत मृतकका परिवारलाई थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन लागिएको जानकारी दिए ।

बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई थप आर्थिक सहायता दिँदैछौं : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

सोमबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गरिएको र केहीबेर पछि मृतकका परिवारलाई थप रकम दिने निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

उनले मृतकका परिवारलाई रोजगारी दिने कुरामा पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो घटनाको दोषी पत्ता लगाउन सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको र त्यसले दिएको सुझावको आधारमा दोषी माथि कानुनी कारबाही गर्ने दृढता समेत व्यक्त गरे ।

उहाँले भने, ‘पहिलो दिन त्यो घटना घटेको थाहा पाउन साथ नै प्रारम्भिक कदम हाम्रो के भयो भने छानविन समिति बनाउने कुरा भयो । किन, त्यो दिन नै हामीले क्याविनेट बसेर निर्णय गर्न सकेनौ भने त्यो दिन दोलखामा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी । सम्पर्क हुनसक्ने स्थिति पनि थिएन । तर गृह मन्त्रालयले सरकारको तर्फबाट के सन्देश तुरुन्तै दिन खोज्यो भने यो सामान्य घटना होइन ।'

उनले ईपीएस फन्डबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत मृतकका परिवारलाई अतिरिक्त आर्थिक सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, 'यो राहतको स्वरुप जो हामीले १० लाख दिने भनेका छौं । त्यो पर्याप्त भएन भन्ने कुरा छ । त्यो चाहीँ नियमित रुपमा यस्ता घटना हुँदा सरकारले दिने राहतको कुरा हो प्रारम्भिक । हामीले समझदारी पनि बनाइसकेका छौं इपिएस फण्डमार्फत वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत अतिरिक्त परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गर्दैछौं ।'

प्रकाशित : पुस १६, २०८० १३:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?