वैदेशिक रोजगारका समस्या सम्बोधन गर्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघले विभिन्न माग गरेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा लेखिएका विभिन्न समस्या समाधान गर्न सोमबार १९ बुँदे माग राख्दै संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने चेतावनी पनि दिएका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हक हितको संरक्षण, कामदार पटाउँदा लिने सेवा शुल्क वृद्धि, लगायतका व्यवसायीहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न संघले विभिन्न लिखित माग सरकारसँग राखेका छन्।

व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाए बापत माग पत्रमा न्यूनतम १ महिना तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने  कामदारको खर्च शीर्षक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवसायीको पहिलो माग छ। 

काठमाडौँस्थित साउदी अरब दूतावासले कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अनिवार्य बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न माग गरिएको छ। साथै साउदी अरब कामदार पठाउन काठमाडौँ स्थित दूतावासले केही सीमित व्यवसायीलाई मात्रै आइडी दिने र आइडी प्राप्त व्यवसायीलाई पनि अनावश्यक झन्झट दिँदै कतिपय व्यवसायीको बिना कारण आइडी कार्ड खोस्ने, सेवा निलम्बन गरिदिने तथा सीमित व्यवसायीलाई मात्रै एकाधिकार गर्न बल पुग्ने कार्य भइरहेकोले उक्त कार्य रोक्न र ईजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीहरूलाई साउदी आइडी दिलाउन पहल गर्नसमेत माग गरिएको छ।

त्यस्तै  संघको प्रतिनिधिसहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गर्न, मलेसियाको निजी कम्पनी ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ ९एफडब्लुडब्लुएमसी० र वैदेशिक रोजगार बोर्ड बिचको व्यवसायी तथा कामदार विरोधी सम्झौता तत्काल खारेज गर्न, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अनधिकृत रूपमा स्वीकृति दिने कार्यले मानव तस्करी  बढिरहेकोले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा भइरहेको कार्यको छानबिन गर्न माग गरेको छ।

यसरी नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी कार्य विधि २०८० को बुँदा नम्बर ५ भौतिक पुर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड हटाउन्, व्यवसायीले इजाजत लिन राखेको नगद धरौटिको व्याज व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्न, साथै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन एसओपी निर्धारण गर्नसमेत माग संघले गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्धदक्ष र दक्ष कामदारलाई लागु गर्न खोजिएको अनिवार्य अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षाको कारण भाषा नजान्ने तर सिप भएका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा जान वञ्चित हुने हुँदा उक्त व्यवस्था खारेज गर्न भनिएको छ। 

अभिमुखीकरण तालिमको नयाँ कार्यविधि संशोधन गर्दा राहदानी अगाडी नै अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन, राहदानी लिर्ईसकेको भए राहदानी वाहकले अभिमुखीकरण लिएर मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा सामेल गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।  

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मुलुक इजरायल ९केयर गिभर बाहेक० र कोरियाको ई–७ भिसामा व्यवसायी मार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न, फेमिस् प्रणाली अवरुद्धको कारणले कामदार र व्यवसायीको ठुलो धन समय खर्च भइरहेकोले उक्त प्रणाली सहज ढंगले सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिएको छ।

त्यस्तै अन्य मागमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने गरेको झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न, मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा खाडी मुलुक तथा मलेसिया लगायत सम्पूर्ण देशबाट भइरहेको झन्झटिलो र व्यवसायीलाई दुःख दिने कार्य तत्काल बन्द गर्न, मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि २०८० तत्कालै कार्यान्वयन गर्न, महिला कामदारहरूलाई सहज ढंगबाट व्यवसायीहरू मार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

संसद्मा दर्ता भएको वार्षिक सय जना कामदार नपठाए इजाजत पत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्न दर्ता गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न यथाशीघ्र पहल गर्न पनि संघले माग गरेको छ। जापानबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा बिचौलियाहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बनाएर जापान जाने कामदारहरू सँग ठुलो आर्थिक शोषण गरिरहेकोले व्यवसायीहरूले ल्याएको एसएसडब्लु लगायत सम्पूर्ण मागपत्रहरु प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ।

साथै अभ्यासार्थी कामदारहरूले भिसा प्राप्त गरेर पनि जेएएएन को कारणले जापान जान वञ्चित हुने अवस्था सृजना भएको हुँदा जेएएएन भन्ने संस्था तत्कालै खारेज गर्न, युरोपका विभिन्न देशको भिसा लगाउन ठुलो रकम खर्च गरेर भारत जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्न युरोपेली देशहरूको भिसा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न पहल गर्न माग गरिएको छ।

ती माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। संघका अध्यक्ष भण्डारीले समस्या समाधान नगरिएमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएको बताए। व्यवसायीका जायज मागहरू पुरा गरी सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गर्दै मागहरू सम्बोधन नगरिएमा अन्य कुनै विकल्प नभएकाले बाध्य भई वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन बन्द गरिने संघले चेतावनी दिए।

प्रकाशित: ८ माघ २०८० ०८:०२ सोमबार