श्रम मन्त्रालयद्वारा व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्त कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरिएकोले मार्गदर्शक सिद्धान्तका विषयलाई नै मुख्यरुपमा कार्ययोजनामा समेटिएको बताए ।

‘विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, दीर्घकालीन र आवधिक योजनामा समावेश भएका विषय, नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धिहरू, नेपाल सरकारका राष्ट्रिय र क्षेत्रगत नीतिहरू, मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समावेश भएका विषयहरू, दिगो विकास लक्ष्य तथा विकाशसील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसाग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू कार्ययोजनामा समावेश भएका छन्,’ उनले भने ।

कार्ययोजनामा मानव अधिकारको परिपालना, व्यावसायिक क्रियाकलापले मानव अधिकारमा पार्ने प्रभावको रोकथामसम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई समेटिएको छ । ‘पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार, न्यायोचित र अनुकूल कार्य अवस्था, पानी र स्वच्छतासम्बन्धी अधिकार, शिक्षाको अधिकार, सूचनामा पहुँचको अधिकार, विकासको अधिकार, श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अधिकार, वातावरणीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार, लैंगिक समानता तथा जातीय भेद्भाव विरूद्धको अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ’, उनले भने ।

विश्वका झण्डै पाँच दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रहरूले जिम्मेवार र जवाफदेही व्यवसायको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले पनि सन् १९७७ मा सरकार, उद्यमी र श्रमिक बीचको त्रिपक्षीय छलफलबाट बहुराष्ट्रिय उद्यम र सामाजिक नीतिसम्बन्धी सिद्धान्तहरू जारी गरेको थियो । व्यावसायिक क्षेत्रमा मानव अधिकार प्रतिको चासो तीव्ररुपमा बढ्दै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० मा मानव अधिकारको सम्मान र परिपालनाको लागि व्यावसायिक क्षेत्रको जिम्मेवारीसम्बन्धी अभियान सुरु गरेको थियो । तत्पश्चात् व्यवसायीहरू मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा चित्रित नभई मानव अधिकारको सम्मान र सुनिश्चितताको लागि सदैव जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि बढ्दै आएको हो । यसै सन्दर्भमा सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्ले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त पारित गरेको थियो ।

श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले राष्ट्रिय योजनाको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मानव अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा न्यायिक र न्यायिक बाहेकका अन्य संयन्त्रमार्फत सहजरुपमा उपचार र क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने बताए । ‘यसले व्यवसाय र मानव अधिकारको सम्बन्धमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीतिगत सामञ्जस्यता कायम हुन्छ । व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र दिगोपना कायम गर्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको संरक्षण र सशक्तिकरण हुनुको सार्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुन्छ ।’

ट्रेड युनियन र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले यो कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष जोत्सन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको संलग्नतामा नै यो कार्ययोजना बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको बताइन् । ‘सबैभन्दा बढी रोजगारी सुनिश्चितता गर्ने निजी क्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्रले श्रमिकको मानव अधिकार सम्मान गर्ने दायित्व हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रले नाफामात्रै हेदैन । सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।’

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियुसी)का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले यो कार्ययोजनालाई लागू गर्न खबरदारी गर्ने बताए । ‘मानव अधिकार बिना ट्रेड युनियनले आफ्नो अधिकार पाउँदैन । यो कार्ययोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक परिवर्तनको लागि मर्यादित काम सिर्जना गर्न यो एउटा आधार बन्न सक्छ ।’

श्रम मन्त्रालयले कार्ययोजनालाई लागू गर्न तीनवटै तहमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।