प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न त्रिपक्षीय अनुगमन समिति बनाउन माग

प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २४ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।

जेटियुसिसी र सञ्जालले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १६ बुँदे निर्देशनको कार्यान्वयनको लागि त्रिपक्षीय अनुगमन समिति बनाई अनुगनम गर्न माग गरेको हो ।

‘प्रधानमन्त्रीको १६ बुँदे निर्देशन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र सो सन्दर्भमा त्रिपक्षीय अनुगमन समिति बनाई अनुगमन गर्न एवं आप्रवासी श्रमिकको हितमा उक्त निर्देशनको परिपालना नगर्ने जो कोहीलाई यथाशिघ्र कानुनी दायरामा ल्याउन हामी जोडदार माग गर्दछौं’, जेटियुसीसीका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवर र सञ्जालका अध्यक्ष चिरन्जीवी बरालद्धारा हस्ताक्षर संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम लगायत अन्य तालिमहरू निःशुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट के कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, सोको विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिन्छु’, प्रधानमन्त्री दाहाललको निर्देशन थियो,‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुनेगरी कार्यान्वयन तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्न, नयाँ गन्तव्य मुलुकसग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकीकरण तथा श्रम सम्झौता गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, कार्यघण्टा, वीमा लगायतका सुविधालाई अधिकतम रूपमा प्रदान गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने व्यवस्था मिलाउनुहोला ।’