प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नयाँ शैलीबाट संसदीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
हालसम्म समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरेर वा समिति सभापति आफैंले बैठकको एजेन्डा तोक्ने र एजेन्डामाथि छलफल गर्ने गरिएकोमा बिहीबार बसेको समितिमा नयाँ ढंगले छलफल अघि बढाएको हो।
संसदमा सांसदहरूले राखेको विशेष प्रस्ताव तथा जरूरी महत्वको प्रस्ताव यस्तै शैलीबाट छलफल गरिन्छ।
बिहीबार समितिले राखेको २२ औं बैठकको कार्यसूचीमा श्रम मन्त्रालयले गरेको निर्णयको सन्दर्भमा समिति सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालबाट नीतिगत छलफल गराउने विषय राखिएको हो।
अर्यालबाट श्रमिकको हित विपरीत हुनेगरी श्रम मन्त्रालयले गरेका निर्णयका सन्दर्भमा नीतिगत छलफल गराउने सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग छलफल गराउने भन्ने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो। छलफलमा मन्त्री भण्डारीसँगै श्रमसचिव केवल भण्डारी पनि उपस्थिति थियो।
यो छलफल पहिलेभन्दा नयाँ ढंगले अघि बढ्यो। बैठक समिति सभापतिले अब्दुल खानले आरम्भ गरे।
उनले सबभन्दा पहिले एजेन्डाका निवेदक डोलप्रसाद अर्याललाई विषय प्रकाश पार्न समय दिए। त्यसलगत्तै मन्त्री र सचिवलाई सोही एजेन्डँमा बसेर छलफलमा भाग लिन समय दिए।
छलफलको क्रममा अन्य सदस्यहरूले पनि भाग लिए। अन्तिममा भने अर्याललाई नै पुनः समय दिइएको थियो। अर्यालले पुनः आफ्नो धारणा राखेपछि अन्य सदस्यहरूले उठाएको सवालमा मन्त्री र सचिवले उत्तर दिए।
संसदमा विशेष प्रस्ताव र सार्वजनिक जरूरीको प्रस्ताव माथि छलफल गर्ने क्रममा यस्तै प्रक्रियाबाट अघि बढाइने गरे पनि संसदीय समितिमा भने यो प्रक्रियाबाट छलफल भएको थिएन। संसदीय समिति सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिहरूमा पनि यस्तो व्यवस्था नगरिएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।
'सामान्यतया सम्बन्धित सदस्यको एजेन्डामाथि छलफल गर्ने भनेर बैठक राखिने गरेको जानकारी छैन। हाम्रा कार्यविधिहरूले पनि यस्तो प्रक्रिया देखाएका छैनन्,' संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले सेतोपाटीसँग भने।
उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सचिवालयका अनुसार सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले सोमबार यस्तो निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोही आधारमा समितिले बिहीबार श्रम मन्त्रीसहितको बैठक राखेको हो।
संसदमा समिति सभापति अब्दुल खान र सदस्य डोलप्रसाद अर्याल दुबै नयाँ हुन्। खान जनमत पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा छन् भने अर्याल रास्वपाको। पार्टीका हिसाबले समेत यी दुबै नयाँ पार्टी हुन्।
यसरी छलफल गराउँदा विषयवस्तु बुझ्न र सम्बन्धित विषयमा मात्रै छलफल केन्द्रित गर्न सहयोग पुगेको समितिका सदस्यहरूको प्रतिक्रिया छ।
डोलप्रसाद अर्याल वर्तमान सरकारकै पालामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका व्यक्ति हुन्। पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै २०७९ माघ २२ मा उनी पनि बाहिरिएका थिए। उनले श्रम मन्त्रालयले गरेका पछिल्ला ६ निर्णयका सवालमा मन्त्रालयसँग जबाफ मागेका थिए।
बिहीबारको संसदीय छलफलको विषय गत सोमबार नै तय भएको थियो। तर बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले श्रम मन्त्रालयका यी निर्णय र प्रक्रिया तत्कालका अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए। यसका बाबजुद बिहीबारका लागि तय भएको छलफल गरिएको हो।
बिहीबार छलफलमा उठेका प्रश्न र जबाफ हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं। उल्लिखित प्रश्न अर्यालका हुन् भने उत्तर मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव केवल भण्डारीले दिएका हुन्।
सवाल एकः प्रति कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी गरिएको सम्झौताबारे।
प्रश्नः वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रति नेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियाको निजी कम्पनी फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँग सम्झौता गरेको छ। सेन्टरले मागपत्र प्रमाणीकरणमा संलग्न गराउनेदेखि कामदारको भर्ना प्रक्रिया र आइपर्ने सबै समस्या हेर्ने भनिएको छ।
अहिले यो शुल्क रोजगारदाताले तिर्ने भनिए पनि कालान्तरमा श्रमिकबाटै उठाउने खेल भएको बताइन्छ, यसको सत्यतथ्य के हो? यो सम्झौताले मलेसियामा नेपालीले पाउने अवसर गुम्छ कि गुम्दैन? मलेसियन निजी कम्पनीलाई पैसा उठाउन दिने गरी कुन अधिकार प्रयोग गरेर सम्झौता गरिएको हो? मलेसियाको रोजगारदाता र कामदारको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीलाई रेकर्ड राख्न दिनु सुरक्षाका दृष्टिकोणले सुरक्षित छ भन्ने आधार के-के हुन्?
उत्तर: बोर्डको सचिवालय र मलेसियास्थित फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरबीच मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको राहत, उद्धार लगायत सम्बन्धी कामका लागि सम्झौता भएको छ।
सेन्टरमार्फत् डिजिटल वेलफेयर मनिटरिङ सिस्टम स्थापना गरिनेछ जसमा मलेसिया जाने हरेक श्रमिकको आगमनदेखि प्रस्थानसम्मका विवरण राखिने छ। रोजगारदाता कार्यरत संस्थाको विवरण, तलब तथा सुविधाहरू, बीमा व्यवस्था एवं अप्ठ्यारोमा परेको समयमा आश्रयस्थल, दुर्घटना र मृत्यु भएमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम, स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण अवस्था, अनधिकृत कामकारबाही, कैद तथा थुनामा रहेको अवस्था, कार्य क्षेत्रबाहिर रहँदा परेका र अन्य कठिनाइहरूका विषय पनि छन्। त्यस्तै स्वदेश फिर्ती कार्य एवं प्रारम्भिक सूचनाबाट सम्झौता भएको सेवा बीचमै छोडेका वा कुनै कारणले कागजात नभएका श्रमिकलाई कागजात गर्न समेत सहजीकरण हुने भएकाले मलेसियास्थित रोजगारदाताले सम्बन्धित सेन्टरसँग सहकार्य गर्न सक्ने गरी सम्झौता भएको हो। यसले श्रमिकलाई लाभ पुर्याउँछ।
यो सम्झौता वैदेशिक रोजगार ऐनले बोर्डलाई दिएको अधिकार अन्तर्गत नै गरिएको छ। रोजगारदाताले पनि यो रकम संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारीबाट बहन गर्छन् र यसमा कर छुट समेत प्राप्त गर्छन्। यसबाट श्रमिकलाई अतिरिक्त भार पर्ने होइन। यो संस्था मलेसियामा रहेका आप्रवासी कामदारको संरक्षणको काम गर्न मलेसिया सरकारको श्रम विभागबाट अनुमति प्राप्त छ।
मलेसियास्थित रोजगार दाताहरूले अहिले पनि थुप्रै संघ संस्थाहरूलाई आप्रवासी कामदारहरूको हकहितमा काम गरिरहेका छन्। यसमा नेपाली कामदारहरूलाई समेत यो प्रणाली भित्र नल्याउँदा नेपाली कामदारहरू संरक्षणको हकबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
अहिले पनि करिब पाँच लाख नेपाली कामदार मलेसियामा कार्यरत छन् जसको कल्याणकारी कामका लागि दूतावासमा रहेका दुई जना कर्मचारीहरूबाट असम्भव छ। अन्य मुलुकहरूले पर्याप्त कर्मचारी राखेका छन्। असंख्य नेपाली कामदार प्रतिदिन असुरक्षा र जोखिममा परिरहँदा हामीसँग भने स्रोतसाधन छैन। कर्मचारी पठाउन सकिँदैन भनेर बसिरहँदा हाम्रा नागरिकको अवस्थाप्रति हामी उदासीन भएकाले यस्तो गर्न थालिएको हो।
सवाल दुई: श्रम मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको तालिम शुल्क वृद्धि गरेकोबारे।
प्रश्न: श्रम मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको तालिम शुल्क वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति ७०० रूपैयाँबाट २ हजार ८०० रूपैयाँ पुर्याएको छ। यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरिएको, वैदेशिक रोजगार विभाग र बोर्डलाई जानकारी नदिइएको भन्नेमा सत्यता के हो? कार्यविधिअनुसार निर्देशक समितिको सिफारिसअनुसार बोर्डले निर्णय गर्नुपर्नेमा कार्यविधि नै परिवर्तन गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय किन गरियो?
प्रारम्भिक भाषा तथा अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क २ हजार ८०० रूपैयाँ र भाषा अध्ययन तथा प्रमाणपत्र परीक्षाको शुल्क ७०० रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यसले श्रमिकलाई दक्ष बनाउनेभन्दा पनि शुल्क उठाउने ध्याउन्न मात्रै हो कि होइन?
उत्तर: प्रत्येक श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुक र गर्नुपर्ने कामको विषयमा पर्याप्त जानकारी युक्त अभिमुखीकरण तालिम दिएर मात्रै पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, त्यसो भएको छैन। विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्। अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूको नियमित अनुगमनमा यस्तो अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरेको भेटिएको छैन। अभिमुखीकरण तालिम लिएको भनेर अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाले तालिम नदिई शुल्क लिएर प्रमाणपत्र दिने र रोजगार इजाजत पत्रवाला संस्थाले सोही प्रमाणपत्र पेस गरेर श्रम स्वीकृति माग गर्ने र विभागले पनि त्यही प्रमाणको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने गरेको समेत पाइएको छ।
सामान्य सूचना नभएर गम्भीर जोखिम र कानुनी कारबाहीमा पर्ने गरेको छ। यो कार्यविधि मन्त्रालयले नै बनाएको र यसको संशोधन मन्त्रालयले गरेको हो।
हाल दिँदै आएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण प्रशिक्षणको निर्धारित शुल्क र अवधि २०६० सालमा तय भएको हो। त्यो समयको पाठ्यक्रम र विषयवस्तु समेत समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक भएको हो।
कतिपय पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण प्रशिक्षण अनिवार्य र भौतिक उपस्थितिमा नै गर्नुपर्ने तथा कतिपयलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयमा समिति गठन गरी खर्च विश्लेषण गरेका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम प्रशिक्षण तथा अनुगमनका लागि उपयुक्त यन्त्र उपकरण र विषयवस्तुहरू समेटिन थालेको छ। जसअनुसार ३ दिनको प्रशिक्षण लागि २१ सय र परीक्षा शुल्क सात सय गरी २८ सय रूपैयाँ तोक्न सिफारिस गरिएको हो।
सवाल तीन: अर्धदक्ष र दक्ष कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरिएकोबारे।
प्रश्नः मन्त्रालयले अर्धदक्ष तथा दक्ष कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार चालक, सिकर्मी, डकर्मी, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, सुरक्षा गार्डजस्ता कामका लागि पनि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरिएको छ। यसका लागि उनीहरूले भाषा परीक्षाका लागि मात्रै कम्तीमा ७५ डलर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि क्याम्ब्रिजबाट भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्थाले जुन देशमा अंग्रेजी प्रयोग हुँदैन, त्यस देशका लागि पनि यो अनिवार्य हुन आउँछ। यो सरासर कमिसनको खेल हो भन्नेमा दुई मत छैन। यसले आम श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारमा जान कठिन र महँगो मात्र बनाउने भएकोले यो आम श्रमिक हितको प्रतिकूल छ। यसको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन?
उत्तरः नेपाली श्रमिकहरू भाषाका कारण विदेशमा सञ्चार गर्न कमजोर हुने, कार्य सम्पादन पनि स्तरीय नहुने गरेको पाइएको छ। आफ्नो अधिकार माग्न पनि नसक्ने गुनासो, शिकायत समेत गर्न नजान्ने र नसक्ने अवस्था रहेकाले अंग्रेजी भाषाको सामान्य र आधारभूत भाषिक ज्ञान आवश्यक देखिएको हो। तर, अर्धदक्ष कामदारको हकमा यो विषय छलफलमा नै छैन।
कम्तीमा एक महिनाको सीप तालिम र सोसँगै भाषागत दक्षता हुनुपर्ने मन्त्रालयको धारणा छ।
यो आवश्यक भएकाले सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएरै भाषागत दक्षता र परीक्षण विधिबारे काम भइरहेको जानकारी गराउँछौं।
सवाल चार: पोस्टपेड सिम अनिवार्य गर्न लागिएकोबारे।
प्रश्नः मन्त्रालयले कोरिया जाने श्रमिकलाई पोस्टपेड सिम अनिवार्य गर्ने निर्णय लिएको छ। पोस्टपेड सिम भएकाले कोरिया बसाइ अवधिभर प्रति कामदार प्रति महिना न्यूनतम ३५ डलर बुझाउनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै प्रिपेड सिम प्रयोग गर्नेले हाल ५ डलर पनि खर्च गरेका छैनन्। यसको आवश्यकता किन पर्यो?
उत्तरः कोरिया जाने कामदारलाई सञ्चार सुविधा सहज होस् भनेर यतैबाट कोरियाली मोबाइलको सिम उपलब्ध गराउने काम पहिल्यैबाट गरिएको थियो। तर उक्त सिमको लागत महँगो भएको, उताबाट फर्केर आउँदा सिम उतै छोडेर आउने र एक व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको फोन अर्को व्यक्तिले चलाउने गर्दा दुरूपयोग समेत हुँदा ठूलो मूल्य भुक्तानी गर्नु परेको गुनासो तथा जानकारी आएको छ।
सवाल पाँच: ई-७ भिसामा कोरिया पठाउन पैसा उठाउन थालिएकोबारे।
प्रश्नः ई-७ भिसामा कोरिया पठाउन एक हजार कामदारका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने भनेर मन्त्रालयमा निवेदन आएपछि निर्देशिका स्वीकृत नहुँदै कारबाहीको क्रममा रहेको भन्ने बेहोराको पत्र मन्त्रालयबाट जारी गरिएको छ। सोही पत्र देखाउँदै प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ लाख उठाउन थालिएको सुनिनमा आएको छ। ई-७ लाई हचुवाको भरमा प्रमाणीकरण गर्न थालिए इपिएसमार्फत् हुने ई-९ भिसा बन्द हुन सक्छ। ई-९ विस्थापन गरेर ई-७ लागू गर्न विदेशी कम्पनी र नेपालका दलालहरूले चलखेलको तयारी गरेको बुझिन आएको छ नि?
उत्तरः रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस अन्तर्गत जाने श्रमिक अदक्ष कामदारका रूपमा जाने हुन्। यसको भिसा प्रणाली ई-९ हो। यो कोरियामा श्रम मन्त्रालयले हेर्ने विषय हो। ई-७ भिसा दक्ष कामदारका लागि हो। यसको प्रक्रिया त्यहाँको न्याय मन्त्रालयले हेर्छ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत कोरियाले १६ देशबाट कामदार लैजान्छ।
ई-७ भिसा प्रणाली अन्तर्गत जाने श्रमिकले प्राप्त गर्ने ज्याला सेवा सुविधा र सुरक्षा उच्च स्तरको हुने भनिएको छ। ई-९ प्रणालीबाट के-कसरी कामदार पठाउने भन्ने बारेमा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नेपाली दूतावासमा गत वर्ष नै पत्राचार गरेको हो। कुनै जबाफ आएको छैन। तर रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस सञ्चालन रहेका अन्य मुलुकबाट यस प्रणालीमा पनि दक्ष कामदार जाने गरेका छन्।
यसबाट रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएसम पर्न गएको चाप घट्न जाने छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। ई-९ प्रणालीबाट के-कसरी कामदार पठाउने भन्नेबारे लामो समयसम्म हामी अनिर्णयमा रहेकाले रोजगारदाताका तर्फबाट दूतावासमा माग प्रमाणीकरणका लागि माग पत्र पेस गरिएको मात्रै छ।
सवाल ६: वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबारे।
प्रश्नः वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्थाले रकम नितान्त श्रमिकका लागि मात्रै खर्च गरिने स्पष्ट छ। तर वैदेशिक रोजगार विभागले यो रकमबाट किन सफ्टवेयर किनेको हो?
उत्तर: वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफइआइएमएस) को सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने र आवश्यक प्रणाली हो। यसमा गन्तव्य मुलुकबाट माग प्राप्तिदेखि यताबाट श्रम स्वीकृतिसम्मका सबै काम कागजात संग्रह र अनलाइन सेवा दिने गरिएको छ। यसको प्रारम्भ भएदेखिकै सबै तथ्यांक सुरक्षित रहन्छ।
यो प्रणाली श्रम स्वीकृति दिने प्रयोजन र त्यसको अभिलेखका लागि तयार गरिएको हो तर सानो क्षमताको छ। अहिले यसको सेवा विस्तार गरी सबै दूतावास सबै रोजगारदाता सबै स्थानीय तह र व्यक्तिले समेत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने सक्ने बनाइएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न लगानी अत्यावश्यक छ।
यो समयमै गर्न नसक्दा दैनिक सेवामा समस्या परेको छ। यसका लागि प्रारम्भिक लागत अनुमान तयार गरी चालु वर्षमा बजेट माग गरिएको थियो। बजेट विनियोजन नभएपछि बोर्डले छुट्ट्याएको हो। तर खरिद भएको वा बजेट दुरूपयोग भयो भन्ने विषय सत्य होइन।
छलफलको अन्तिममा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रमिकको हित र श्रम बजार व्यवस्थित गर्न यी सबै प्रक्रिया सुरू गर्न खोजिएको बताएका थिए। उनले गत भदौमा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, १३ देशका राजदूत तथा सरोकारवालाले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले काम गरेको बताए।
