डाक्टर पलायनको संख्या र गतिले बढाएको चिन्ता

प्रायःले चलअचल सम्पत्तिसमेत बेचेर लगिरहेका हुन्छन् । यता जनशक्ति अभावलगायतका अनेक असर सिर्जना हुन्छन् । समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमै क्षति पुर्‍याइरहेको यस्तो पलायन प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले भने गम्भीर चासो दिन सकेको छैन ।

दक्ष जनशक्ति पलायन कुन दरमा भइरहेको छ, त्यसको असर कस्तो छ भन्ने बुझ्न देश छाडिरहेका चिकित्सकको संख्या पर्याप्त छ । सन् २०२३ मा २ हजार ३ सय १८ चिकित्सकले विभिन्न देश जान नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट ‘असल चारित्रिक प्रमाणपत्र’ लिएका थिए, जबकि त्यो वर्ष एमबीबीएसको ‘लाइसेन्स’ परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेको संख्या २ हजार २ सय २२ थियो । यहाँबाट चिकित्सकहरू बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, माल्दिभ्स, यूएई, कतारलगायत मुलुक गइरहेका छन् । स्थायी बसोबास गर्न सम्भव भएका मुलुकबाट उनीहरू फर्कने सम्भावना न्यून छ । नर्सहरूको विदेश पलायन पनि तीव्र छ । यता मुलुकमा प्रतिहजार जनसंख्याका लागि १.९४ स्वास्थ्य जनशक्ति मात्र उपलब्ध छ । ‘स्वास्थ्यका लागि जनशक्तिसम्बन्धी विश्वव्यापी रणनीति, २०३०’ ले भने प्रतिएक हजार जनसंख्याका लागि ४.४५ स्वास्थ्य जनशक्ति चाहिने भनेको छ । सरकारी अस्पतालमा कन्सल्टेन्ट र मेडिकल अफिसर तहमा कुल स्वीकृत दरबन्दीको झन्डै ४६ प्रतिशत पद खाली छ । जनरल फिजिसियन तहको ६२ प्रतिशत पदपूर्ति हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हरेक पालिकामा बनाइँदै गरेका आधारभूत अस्पतालमा स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।

डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, पाइलटहरू यहाँ रोजगारी नपाएर बिदेसिएका होइनन्, जागिर छाडेरै बाहिरिएका हुन् । ज्ञान र अनुभव बटुलिसकेर बाहिरिनेमा निजामती कर्मचारीसमेत छन् । समाजले सम्मानित मानेको पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूले नै धमाधम देश छाडिरहँदा पढ्दापढ्दैको पुस्तामा समेत विदेश जाने आकांक्षा झन् प्रखर बनेको छ । विद्यार्थी वर्गमा उच्च शिक्षा आर्जन गरेर स्वदेश फर्कनेभन्दा जसरी हुन्छ, उतैको बसाइ दिगो बनाउने ध्याउन्न देखिन्छ ।

दक्ष जनशक्तिको बढ्दो पलायनले मुलुकलाई चौतर्फी क्षति गरिरहेको विषयमा न सरकार गम्भीर देखिन्छ न राजनीतिक दलहरू । सरकारले जनशक्ति पलायन रोक्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहेको हुन्छ, कतिपय कार्यान्वयन थालिएको घोषणा पनि हुन्छ तर समस्यालाई साँच्चिकै सम्बोधन गर्ने गरी सघन गृहकार्यका साथ ती कार्यक्रम ल्याइएका हुँदैनन् । नेपालीको सीप तथा क्षमता पहिचान गरेर नेपालकै हितमा प्रयोग गर्ने अभियान घोषणा गर्दै सरकारले चार वर्षअघि स्थापना गरेको ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ आफैं बेवारिस बन्यो ।

बढी आम्दानी र सुविधाको आकांक्षाले कम विकसित मुलुकबाट समृद्ध मुलुकमा पलायन हुने विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै छ । यस्तो पलायनलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, पलायन भइसकेको दक्ष जनशक्तिलाई केही अंशमा भए पनि फर्काउन सकिन्छ । पलायन हुनेमध्ये अधिकांशले राजनीतिक अस्थिरता, सरुवाबढुवा तथा नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप, उद्यमशीलताका लागि असहज वातावरणलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याउँछन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यशैली बदल्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा सुशासन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । निष्पक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट सरुवाबढुवा र नियुक्ति हुने थिति बसाल्नुपर्छ । कसैले लगानी गर्न चाहन्छ, उद्यम गर्न चाहन्छ भने राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । दक्ष जनशक्तिको समुचित परिचालनबाट विकास निर्माणले तीव्रता पाउँछ, जसबाट फेरि तहतहमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् । मुलुकभित्रै बलियो सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध तथा सम्मानपूर्वक पेसा–व्यवसाय गर्न सक्ने स्थिति मात्र हुँदा पनि धेरै नेपालीले विदेश पलायन हुने योजना बुन्न छाड्छन् ।