इपिएस कार्यक्रम म आफैं श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयको सचिव हुँदा द्विपक्षीय समझदारी गरिएको हो। यतिखेर यो विषय चर्चामा छ। अदालतले आदेश दिएको छ। सरकारले अदालतको आदेशअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल गराउने निर्णय लिएको छ। यी निर्णयले नेपाल र कोरियाबीचको द्विपक्षीय सम्झौतासँग तादात्म्यता राख्ला/नराख्ला? द्विविधा हुन सक्ने भएकाले सम्झौता गर्दाको अवस्थामा घनिष्ठरूपमा संलग्न पदाधिकारीका हैसियतले सम्बन्धित सबै पक्षलाई सुसूचित गर्नु उपयुक्त देखी यो आलेख तयार पारिएको छ।

पुस १३ गते रोजगारीका लागि विदेश जान पाउँ भनेर आफ्ना माग राख्ने होनहार दुई युवालाई सरकारले प्रहरी लगाई पीडा दिएर मृत्युवरण गर्न बाध्य बनाएको छ। सरकारका एक मन्त्री त्यही बाटो भएर जाँदै गर्दा उनलाई गाडीबाट बाहिर निकाली सुरक्षित अवस्थामा राखिसकेपछि मन्त्री सवार गाडीमा उत्तेजित युवाले आगजनी गरेका रहेछन्। यही निहुँमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था खतरनाक मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरीले गोली प्रहार गरेका रहेछन्।

सञ्चार माध्यमका अनुसार मृतक एकजनाको शरीरमा गोली लागेको देखिएको छ। तर अर्को एक मृतकलाई गोली लागेको छैन। उत्तेजक प्रहरीले बन्दूकको कुन्जाले लगातार प्रहार गरेर मारेका रहेछन्। प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइले यही पुष्टि गरेको छ। सरकारले एक आयोग गठन गरेर यसको निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताएको छ। 

सरकारी कर्मचारीहरू सम्मिलित आयोगले छानबिन गर्दैछ। दुई होनहार युवाको मृत्युपश्चात अदालतले ती युवाका आफन्तको माग पूरा गर्न मार्ग प्रशस्त हुने गरी आदेश दिएको छ। अदालतको यो आदेशअनुसार अब सबै ती युवालाई इपिएस प्रणालीअन्तर्गत दक्षिण कोरिया लैजान उत्पादन क्षेत्रका लागि प्रतिस्पर्धामा बस्न पाउने भएका छन्।

अब सरकारी रवैयाबारे छलफल केन्द्रित गरौँ। सरकारसँग असन्तुष्ट युवाहरूको आन्दोलनले उग्र रूप लिने अवस्था थियो। देशभित्र रोजगारीका अवसर नपाएका होनहार युवाहरू सरकारसँग त्यसै पनि असन्तुष्ट थिए। उनीहरूको माग सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा थप आक्रोशित बनेका थिए। उनीहरूको यो आन्दोलन असन्तुष्टिको बिष्फोट हो।यसको आभास इपिएस अफिस, सम्बन्धित मन्त्रालय र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी हुने अवस्था स्पष्ट छ। 

भ्रष्टाचारको चास्नीमा लिप्त रहेको सरकार एकपछि अर्को घोटालाहरूको ढाकछोप गर्दै रक्षात्मक पंक्तिमा उभिएको छ। सरकारको कामसँग स्वार्थलोलुप कार्यकर्ताहरूको केही झुण्डबाहेक कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्।

युवाहरू केही दिनदेखि त्यही घटनास्थल नजिक रहेको इपिएस कार्यालयमा विरोध जनाइरहेका थिए। कार्यालयको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको हुन्छ। यसको दैनिक जाहेरी उपल्लो अधिकारीलाई गराउनै पर्छ। दिन/प्रतिदिन युवाहरू आक्रोशित हुँदै गएका थिए। घटनाका दिन ती असन्तुष्ट युवा सडकमा थिए। त्यही बाटो भएर मन्त्री प्रकाश ज्वालाको आगमन हुन्छ। उनलाई वैकल्पिक मार्गबाट पठाइदिनुपर्ने दायित्व प्रहरीको थियो। आक्रोशित युवाहरूको भीडबाटै मन्त्रीलाई पठाउने काम सुरक्षाकर्मीबाट हुन पुगेको छ। मन्त्री स्वयंले पनि यस सन्दर्भलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन। घटना हुनुपछाडि यो सबै भन्दा ठूलो लापरबाही हो। यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ।

यसका अतिरिक्त अन्य कारण पनि छन्। अदालतको कार्यप्रक्रिया र निर्णय पनि जिम्मेवार देखिएको छ। जहाज निर्माण कार्यका लागि कोटा प्राप्त भई त्यसमा असफल भई अवसर नपाएकाहरूले यसै वर्ष उत्पादन वा कृषि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न भाषा परीक्षामा बस्न पाउँ भनी माग राखेका थिए। 

इपिएसका लागि भएको द्विपक्षीय सम्झौताका प्रावधानअनुसार यसरी पुनः परीक्षा लिन मिल्ने थिएन। यसै विषयलाई लिएर १८ जना अदालतमा अन्तरिम आदेश माग्दै पुगेका थिए। ती १८ जनालाई परीक्षामा सामेल गराउन अदालतले आदेश दिएकाले इपिएसले उनीहरूलाई मात्र यो अवसर दिने भयो। सबैले यो अवसर पाउनुपर्ने मागसहित थप आन्दोलन चर्कियो।

घटना भइसकेपश्चात अदालतले सबैलाई सामेल गराउन आदेश दियो। अदालतले १८ जनाको सन्दर्भमा निर्णय दिँदा सबैलाई सामेल गराउन सक्ने गरी आदेश दिएको भए यो घटना सम्भवतः हुने थिएन। अदालतको निर्णयपश्चात सरकारले पनि नीतिगत निर्णय लिएर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल गराउन सक्थ्यो। यस विषयलाई जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले गम्भीरपूर्वक लिएनन्। तसर्थ अदालत र सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी यसका लागि जिम्मेवार छन्।

सुरक्षा निकाय र पदाधिकारीहरूबीचको समन्वय र सुझ्बुझ थोरै मात्र पनि देखिएन। लामो समयदेखि आन्दोलनरत युवाहरू आक्रोशित भएको स्थान हुँदै मन्त्रीलाई पठाउन हुने थिएन। मन्त्रीका सुरक्षामा खटिएकाहरूले सुरक्षा संयन्त्र वा पदाधिकारीहरूसँग यसबारेमा समन्वय गर्नुपर्ने थियो। ट्राफिक प्रहरी, जनपद प्रहरी, सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरूले यसलाई विशेष चासोका साथ निगरानी राखी उपयुक्त कदम चालेको देखिएन। 

राष्ट्रिय अनुसन्धानका सूचनाहरू यस्ता विषयमा पटक पटक आइराख्नुपर्छ, यो उनीहरूको कर्तव्य हो। आन्दोलनरत युवाहरू रहेको स्थानमा राष्ट्रिय झण्डासहितको गाडी देख्नेबित्तिकै उनीहरू आक्रोशित हुने अवस्था स्पष्ट थियो। यसलाई सुरक्षाकर्मीहरूले नजरअन्दाज गरेकामा सन्देह रहँदैन। किनकि मन्त्रीलाई त्यस बाटोबाट अघि बढ्न नदिइ फर्काउने वा वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गराउनुपर्ने थियो।

सुरक्षाकर्मीहरूले भीड नियन्त्रण गर्न सबै प्रकारका प्रयास गरेका देखिएन। जिम्मेवार अधिकृत त्यहाँ पुगेर भीडलाई सम्झाउनुपर्ने थियो। भीडले अटेर गर्दा माइकिङ्ग गरेर भीडलाई सार्वजनिक बाटो छाड्न अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट थियो। तत्पश्चात पनि उनीहरूले अटेर गरेमा पानीको फोहरा प्रयोग गर्ने, भीडलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यासका सेलहरू प्रयोग गर्ने, गोली नै हान्नुपर्ने अवस्थामा पनि रवरको गोली प्रहार गर्ने र अन्तिम अवस्थामा मात्र सिसाको गोली प्रयोग गर्नुपर्ने हो। यहाँ सुरक्षाकर्मीकै लापरबाहीले सरकारी गाडी जलेको छ। कुनै पनि पदाधिकारीले उक्त मार्ग सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीहरूबीच भिडन्त भइराखेको अवस्थामा प्रयोग गर्न नहुने सामान्य सोचसम्म पनि भएको देखिएन।

सरकार जनताका नजरमा बदनाम छ। सरकारले गरेको कुनै पनि कार्य नागरिकहरूले स्वागत गर्ने प्रकारका देखिएको छैन। भ्रष्टाचारीको पर्यायका रूपमा सरकारमा रहनेहरूलाई नागरिकले ग्रहण गरिराखेका छन्। यो व्यापक असन्तुष्टि बेलाबखत छचल्किएको छ। 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गोल्छे सार्कीबाट संसद्मै थप्पड खानुभयो केही वर्षपहिले। वर्तमान प्रधानमन्त्रीलगायत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जनताले शारीरिक आक्रमणमा उत्रने र आक्रमण गर्ने प्रयास पटकरूपटक भएको छ। महेन्द्र यादव दल र सरकारको अकर्मण्यताको सिकार बनिसकेका छन्। यी घटनाले अब यस देशका जनप्रतिनिधिका आवरणमा प्रस्तुत हुनेहरूलाई जनताले खेद्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ।

सडक आन्दोलनमा नेतृत्व गरिराखेका एक अभियन्ताले सांसद र मन्त्रीहरूलाई खेद्ने कार्यक्रम राख्ने उद्घोष सार्वजनिकरूपमा गरिराखेका छन्। यस अवस्थामा समेत जनताका नजरमा स्वीकार्य हुने कार्य गर्न तत्परता सरकार र राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व तहमा रहनेहरूमा देखिँदैन। यसबाट देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्त जोखिमपूर्ण हँुदै जाने स्थिति देखिँदैछ।

जहाँसम्म बालकुमारी क्षेत्रमा दुई युवाको हत्या गरिएको छ, यस प्रकरणमा कुनै पनि सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही नहुने निश्चितप्रायः छ। छानबिन कार्यले केही समय लिन्छ। त्यस समयमा यो मामिलाले शिथिलता पाइसकेको हुन्छ। युवाहरूको फाराम स्वीकार गरिएको छ। 

आन्दोलनकारीहरू अब परीक्षाको तयारीमा लाग्नेछन्। इपिएस कार्यक्रमबारे दुई देशबीचको सम्झौता र कोरियन कार्यशैलीसमेतलाई अध्ययन गर्दा यी युवाले यही वर्ष उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। किनकि करिब २७ देशमा इपिएस कार्यक्रम छ। सबैका लागि समान प्रावधानसहितको सम्झौता गरिएका छन्। ती सम्झौता अन्यथा हुने गरी निर्णय गर्न कोरियन पक्ष सहज हुने देखिँदैन।

अर्कोतर्फ हाम्रो कूटनीतिसमेत अब्बल र कामयाबी छैन। यस अर्थमा यी परीक्षार्थीले अर्को वर्ष मात्र परीक्षा दिन पाउनेछन्। सरकार अस्थायी समस्या समाधानमा सीमित रहनेछ। फर्म कोरियाले अस्वीकृत गरेमा पुनः सरकारप्रतिको आक्रोश थपिनेछ। सरकारप्रति विश्वास रहने छैन। 

सरकार परीक्षा लिन फर्म भराउँछ, यस देशको अदालत यसैअनुसारको आदेश दिन्छ। परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा सामेल हुन पाएनन् भने ठूलो समस्या उत्पन्न हुनेछ। त्यसबखत सरकारले आफ्नो बचाउ गर्ने आधारसमेत गुमाइसकेको हुनेछ। 

नेपाल सरकारको एकतर्फी निर्णय र अदालतको आदेशलाई कोरियन सरकारले कसरी ग्रहण गर्ने हो ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। अस्थिर सरकार रहेकाले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। यसतर्फ सबै क्षेत्रको ध्यान जानु जरुरी छ।  

प्रकाशित: २७ पुस २०८० ००:४१ शुक्रबार