विमानस्थलमा प्रहरी-अध्यागमन मनोमालिन्य

विदेश जाने र नेपाल आउने यात्रुलाई नियमन गर्न संवेदनशील क्षेत्रमा खटिएका अधिकारीहरू नै एकपछि अर्को आपराधिक गतिविधिमा संलग्न देखिनु लज्जास्पद छ । यस्तै, आपसी समन्वय र समझदारीमा काम गर्नुपर्ने दुई निकायका अधिकारीहरूबीच मनमुटाव बढ्नु अशोभनीय छ, यसले विमानस्थलमा सेवाप्रवाह नै प्रभावित बनाउँछ ।

विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी जवान जीवराज तामाङलाई तीन महिनाअघि पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीका पहेलीहरू खुलिरहेका छन् । नेपाली नागरिकलाई भिजिट भिसामार्फत विदेश पठाउने गिरोहमा सक्रिय रहेको आरोपमा गत मंसिर १८ मा अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का पक्राउ परे । खड्काकै बयानबाट अन्य आठ अधिकृतको संलग्नता पनि खुलेको छ । ती अधिकृतहरू भने फरार छन् । यसबीचमा भिजिट भिसामा विदेश उडाउने धन्दामा संलग्न केही व्यक्ति समातिएका छन् । ट्राभल एजेन्सीमार्फत रकम लिएर नक्कली कागजात बनाउने, उनीहरूलाई विमानस्थलबाट पठाउनेलगायत प्रक्रियामा अध्यागमन कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निचोड छ ।

प्रहरीले भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएपछि विमानस्थलमा खटिएका प्रहरी र अध्यागमन अधिकारीबीच तिक्तता बढेको छ । प्रहरीले कर्मचारीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरेको र त्यस्तो अवस्थामा काम गर्न नसक्ने भन्दै अध्यागमन अधिकारीहरूले गत पुस १८ मा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए । प्रहरी र अध्यागमन कर्मचारीबीच गत शुक्रबार विमानस्थलभित्रै हात हालाहाल भएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।

हातपातको घटनामा पनि दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोष देखाइरहेका छन् । राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संघ/संगठनले भने हातपातमा संलग्न प्रहरीलाई विमानस्थलबाट नहटाए हडताल गर्ने चेतावनी दिएका छन् । हातपातको घटना छानबिनका लागि गृहमन्त्रालयले छानबिन समिति नै बनाएको छ । प्रहरी र अध्यागमन दुवै गृहअन्तर्गतका निकाय हुन् । यही बीचमा विमानस्थल प्रहरी प्रमुख डीआईजी अर्जुनचन्द ठुकरीले भिजिट भिसाबाट मान्छे विदेश पठाउन सेटिङका लागि आफूलाई आएको ६० लाखको ‘अफर’ अस्वीकार गर्नुका साथै सुरक्षा जाँचमा कडाइ गरिएपछि कर्मचारी आक्रोशित भएको टिप्पणी गरेका छन् । जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीले त्यतिकै यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन । जसले रकमको प्रस्ताव गर्‍यो, ऊमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ ।

भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको ठगीधन्दामा संलग्नविरुद्ध पीडितले लामो समयदेखि उजुरी दिँदै आएका हुन् । प्रहरीमै परेका उजुरीअनुसार पनि गिरोहले ३ लाख ५० हजारदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म लिएर युवालाई भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुकमा पठाउने गरेका थिए । आकर्षक कमाइको प्रलोभनमा पुर्‍याइएका अधिकांश युवा भिसाको म्याद सकिएपछि अवैध भएर अलपत्र पर्ने गरेका छन् । भिजिट भिसामा गएर काम गर्नु गैरकानुनी हो ।

कतिपय युवाले आफू कुन भिसामा उड्दै छु भन्ने भेउ पनि पाउँदैनन् । भिजिट भिसाका नाममा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा मात्र एक वर्षमा करिब ८० हजार नेपाली कामदार पुर्‍याइएको तथ्यांक छ । यस धन्दामा दुवै तर्फका म्यानपावर/कन्सल्टेन्सी कम्पनीले सेटिङ मिलाउने गरेका छन् । २०७८ सालमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट १७ बुँदे मापदण्ड जारी गरेर भिजिट भिसामा कडाइ गरेपछि किर्ते कागजात बनाएर संगठित रूपमा नेपाली युवालाई विदेश पठाउने क्रम बढेको देखिन्छ । उक्त मापदण्डले विकृति बढाएको निष्कर्षका साथ एक साताअघि गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियम खुकुलो बनाइएको छ । संगठित मानवतस्करी धन्दाका विषयमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई कुनै दबाबमा नपरी निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ किनकि यो धन्दाबाट ठगिएर कैयन् नेपालीको बिचल्ली भएको छ ।

विदेशबाट विमानस्थलमा उत्रिएपछि सबैभन्दा पहिले भेटिने भनेका प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारी हुन् । उनीहरूले दिने सेवा र व्यवहारबाट विदेशीले सम्बन्धित मुलुकप्रति धारणा बनाउन सक्छन् । मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिने भूमिकामा रहेका प्रहरी र अध्यागमन कर्मचारीहरूबीच अहिले देखिएको असमझदारीलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । उनीहरूको प्रयास सधैं यात्रुको आवागमनमा सहजीकरण र विमानस्थलमार्फत हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।