काठमाडौँ, माघ १५ गते । सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्न रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान क्षेत्रमा श्रम अडिट र निरीक्षणलाई बढाउने योजना सुरु गरेसँगै श्रम अडिट पेस गर्ने रोजगारदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ ।
मर्यादित श्रम सम्बन्धलाई सुधार गर्दै एसडिजी लक्ष्य हासिल गर्न रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान क्षेत्रमा श्रम अडिट र निरीक्षणलाई बढाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएसँगै श्रम अडिट गर्ने रोजगारदाताको सङ्ख्या बढेको हो । श्रम तथा व्यवसाय सुरक्षा विभागका अनुसार श्रम ऐन, नियमावली र छ वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको श्रम अडिट मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएको छ ।
विभागले छ वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको श्रम अडिट मापदण्ड बर्सेनि बढाउँदै लगेर रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई कानुनको परिपालना गर्न प्रेरित गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएको थियो । विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र आव २०७९/८० वर्षको साउनदेखि पुससम्मको तुलनामा चालु आव २०८०/८१ साउनदेखि पुस महिनासम्म श्रम अडिट सङ्ख्या क्रमशः बढेको जनाएको छ । विभागका अनुसार श्रम अडिट निरीक्षणमा कडाइ गरेपछि गएको तीन आवको पहिलो छ महिनामा श्रम अडिट गर्नेको सङ्ख्या एक हजार १५६, एक हजार २४८ र एक हजार ६८१ रोजगारदाताले श्रम अडिट प्रतिवेदन बुझाएका छन् । विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपेले विगत पाँच वर्षदेखि श्रम अडिट प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या लगातार वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो ।
श्रम अडिट प्रतिवेदन नबुझाउने कतिपय रोजगारदाताले श्रमिकलाई कानुन अनुसार पारिश्रमिकसमेत नदिएको बताउँदै उहाँले श्रम अडिट पेस नगर्ने प्रतिष्ठानमा निरीक्षण बढाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिटको बाध्यकारी व्यवस्थाले श्रमिक र रोजगारदाताबिचको श्रम सम्बन्धमा थप सुधार भएको पाइएको छ ।
श्रम ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुसार प्रतिष्ठानलाई श्रमिकप्रति दायित्वबोध गराउन ‘श्रम अडिट मापदण्ड २०७५’ जारी गरेपछि सबैभन्दा बढी आव २०७९/८० मा दुई हजार ८९७ रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानको श्रम अडिट प्रतिवेदन पेस भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई हजार ६९९ रोजगारदाताले श्रम अडिटको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सरकारले २०७५ मा श्रम अडिट मापदण्ड जारी गर्दै असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गराई समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने जनाउँदै आएको छ । विभागका निर्देशक गोपेले श्रम अडिटको प्रावधान लागु भएपछि विगत पाँच वर्षमा प्रतिष्ठानले नियमित, कार्यगत, समयगत, आंशिक, महिलालगायतका विभिन्न प्रकारका श्रमिकको सङ्ख्या, अवस्था, भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा जानकारी गराउन थालेको बताउनुभयो ।
मापदण्ड अनुसार प्रतिष्ठानमा काम कारबाही भए नभएको सम्बन्धमा श्रम अडिटले निरीक्षण गर्ने छ । सरकारले श्रमिकको गुनासो कम गराई प्रतिष्ठानप्रति उनीहरूको अपनत्व बढाउन मापदण्ड जारी गरेको हो । यसरी नै सरकारको अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको भार कम गर्ने, प्रतिष्ठान स्वयम्लाई नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने मापदण्डको उद्देश्य रहेको छ । प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गर्न जिम्मेवारी तोकिएको व्यक्तिले कार्यसम्पादन गर्दा मुख्य रूपमा श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ मा भएका प्रावधानको परिपालना गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
