प्रहरीले अध्यागमनका नौ अधिकृतसहित २२ जनालाई ‘भिजिट भिसा’ मा मानव तस्करीको अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ।

नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहबारे अनुसन्धान गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै दोषी देखिएका २२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएको हो।

दोषी देखिएका २२ मध्ये १० जना प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् भने १२ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का र बाँकी नौजना ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक छन्।

फरार सूचीमा अध्यागमनका पूर्वअधिकृतहरू ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पिताम्बर रिमाल र सुजन फागो छन्। बाँकी चारजना बिचौलिया रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

फरार सूचीमा रहेका अधिकृतहरू विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट बाहिर सरुवा भएर गइसकेकाले तत्काल पक्राउ गर्न नसकिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) अंगुर जिसीले बताए। उनले भने, ‘उहाँहरू अध्यागमनबाट सरुवा भएर अन्यत्र गइसक्नुभएको रहेछ। कहाँ हुनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं।’ मन्त्रालयबाट जानकारी आएपछि सोहीअनुसार पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाउने प्रहरीको तयारी छ।

प्रहरीले पक्राउ परेकाविरुद्ध सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुर लगाउन राय दिएको छ। प्रहरीले उनीहरूलाई संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसारको कसुरमा पनि मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नक्कली कागजातमा भिजिट भिसा बनाएर विदेश पठाउने गिरोहका ३९ जनाविरुद्ध असोजयता मुद्दा चलाइसकेको छ।

यसरी भयो खुलासा  

गत असोजमा विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका व्यक्तिको जाँच गर्दा शंकास्पद कागजात फेला पारेका थिए। झन्डै १५ सयभन्दा बढी व्यक्तिका शंकास्पद कागजात अनुसन्धानका लागि विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो।

‘छानबिनका क्रममा प्लस–टु उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, बैंक स्टेटमेन्ट, प्रहरी रिपोर्ट, नाता प्रमाणित कागज, श्रम स्वीकृति सबै नक्कली पुष्टि भए,’ अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकारीले भन्छन्, ‘ती नक्कली कागजातलाई आधार बनाएर भिजिट भिसा बनाएको पाइयो।’

भिजिट भिसाका लागि अध्यागमन विभागले तय गरेको १७बुँदे निर्देशनअनुसार खाडी मुलुकभन्दा बाहिर कम्तीमा एकपटक र खाडी मुलुकको हकमा दुईपटक विदेश यात्राको अभिलेख भएको, न्यूनतम दुई वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा व्यतीत गरेको, न्यूनतम कक्षा १२ को औपचारिक शिक्षा वा सो सरह पास गरेको, गन्तव्य मुलुकमा बोलिने भाषाका सिप भएको, बैंक खाताबाट कम्तीमा पाँच लाख रूपैयाँ कारोबार भएको, खातामा साढे दुई लाख रूपैयाँसम्म ब्यालेन्स रहेको, विदेशमा आफ्नो नातेदार भेटघाट गर्न जान लागेको भए नाता प्रमाणित कागजलगायत प्रमाण चाहिन्छ। यसबारेमा जानकारी नभएका युवालाई नक्कली कागजातमा भिजिट भिसा बनाएर विदेश पठाउने गरेको पाइएको ती अनुसन्धान अधिकारीले बताए।

भिजिट भिसाका लागि नक्कली प्रमाणपत्र बनाउनेको खोजी गर्दा सुरुमा दीपक केसी र बलबहादुर रावत पक्राउ परे।’ उनीहरूसँग नक्कली कागजात बनाउने उपकरण नै रहेको ती अधिकारीले बताए। ‘उनीहरूले ट्राभल एजेन्सी र विभिन्न कन्सलटेन्सीबाट आएको अर्डरअनुसार आफूले कागजात बनाउने गरेको बयान दिए।

त्यसपछि एक ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक सरोज यादवलाई पक्राउ गर्‍यौं,’ ती अधिकारीले भने। सरोजले सबै काम अध्यागमन कार्यालयको सेटिङमा भएको बयान दिएका थिए। छानबिनका क्रममा विभिन्न ट्राभल एजेन्सी र कन्सलटेन्सीका सञ्चालक पक्राउ परे। उनीहरूले सेटिङअनुसार प्रतिव्यक्ति १० हजार प्रहरी, १० हजार एयरलाइन्स, ५५ हजार रूपैयाँसम्म अध्यागमनका कर्मचारीले लिने गरेको बयान दिए।

बयानअनुसार अनुसन्धान सुई अध्यागमन कार्यालयतर्फ मोडियो। ‘अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्काले बिचौलियाबाट पैसा बुफ्ने र कार्यालयभित्र व्यवस्थापन गर्ने कुरा पत्ता लाग्यो। तर उनले सिधै पैसा नबुझ्ने रहेछन्,’ ती अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘पैसा सिनामंगलको एउटा होटलको काउन्टरमा छाड्नुपर्ने र त्यहाँबाट उनले बुझ्ने गरेको सूचना प्राप्त भयो।’

त्यसपछि प्रहरीले त्यो होटललाई निगरानीमा राख्यो। निगरानीका क्रममा एकजनाले होटलको काउन्टरमा दुई लाख रूपैयाँ बुझाए, केही समयमै खड्का गएर त्यो पैसा बुझे। ‘त्यहीं बाटोमा हामीले खड्कालाई पक्राउ ग¥यौं। उनले पैसा र कागजात च्यात्न खोजेका थिए। हामीले जोगायौं,’ ती अधिकारी भन्छन्।

अध्यागमन अधिकृत खड्का पक्राउ परेपछि थप रहस्यको खुल्दै गएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। प्रहरीका अनुसार विमानस्थाल अध्यागमनमा आफू जानुभन्दा अघिदेखि नै यस्तो सेटिङ चलिरहेको र सबै कर्मचारीले हिस्सा पाउने बयान खड्काले दिएका छन्। 

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान गर्दै विभिन्न चरणमा प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउँदै आएको थियो। जसमा ट्राभल एजेन्सी र कन्सल्टेन्सीका कर्मचारी थिए। यसपटक भने अध्यागमन कर्मचारीलाई अभियोजन लगाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन बुझाइएको छ।

प्रकाशित: १५ माघ २०८० ०१:२५ सोमबार