‘वैदेशिक रोजगारीको समस्यालाई राजनीतिक सामग्री बनाइरहेका छन्’

सरकारले यस्ता समस्या समाधान र सुरक्षित रोजगारी आप्रवासन लगायतका क्षेत्रमा के काम गरीरहेको छ ? यसै सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित ‘कान्तिपुर इम्प्लोइयमेन्ट, माइग्रेसन एण्ड रेमिट सम्मेलन’ को चौथो सत्र ‘श्रम मन्त्रीको श्रम कति ?’ शीर्षकको बहसमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग कान्तिपुर टेलिभिजनका विजय पौडेलले गरेको संवाद :

यहाँको एकवर्षे कार्यकालको उपलब्धि के हो ?

सुरुमा समस्याहरू पहिचान गर्‍यौं । कुनै पनि विषयको समाधानका लागि पहिला त्यसको निदानको आवश्यकता पर्छ । जुन समस्याको पहिचान गर्‍र्यौ । आज त्यही समस्यामा छलफल गरिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगार बाध्यता हो या रहर वा अवसर हो । यो विषयमा अहिले एउटै भाष्य बनाउने अवस्था छैन । तर यसलाई एउटा भाष्य बनाइनु पर्छ । त्यसमा पनि पहिलो कुरा आप्रवासनको अधिकार हो ।

जुन प्राकृतिक अधिकार पनि हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा आन्तरिक र बाह्य आप्रवासनको पहिचान गर्ने काम गर्‍यौं । अहिले मुलुकभित्र पनि आप्रवासन भइरहेको छ । गाउँघर खाली भइरहेका छन् । यसको अध्ययन आवश्यक छ कि ती मान्छे सहर आएका छन् वा विदेश गएका छन् । सबै विदेश मात्र गएका छैनन् । गाउँका मानिसहरू जहाँ सुविधाहरू छ । जहाँ भौतिक संरचनाहरू राम्रा बनेका छन् ।

गाउँबाट ती ठाउँमा जानेहरू पनि छन् । ठूलो संख्यामा आन्तरिक आप्रवासन भएको छ । बाह्य आप्रवासन संख्या पनि ठूलै छ । यो आप्रवासनको संख्यालाई व्यवस्थित र नियोजन गर्न नसकेर निषेधको बाटोतिर जान थालिए यसले कहिले पनि समस्या समाधान गर्दैन  ।

विभिन्न देशसँग सम्झौता गरेर सरकारले श्रमिकहरू पठाइरहेको छ, आन्तरिक रूपमा श्रमिक टिकाउने कार्यक्रम पनि ल्याइरहेको छ, रोजगार दशक पनि घोषणा गरिएको छ, तर अहिले हामी कुन चरणमा छौं ?

हाम्रो आप्रवासन नीति के हुने हो ? सरकारको आप्रवासन नीति कस्तो हुनु पर्छ ? आन्तरिक आप्रवासनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौं । बाह्य आप्रवासनमा नेपालले कुन कुन मुलुकमा कस्ता खालका जनशक्तिलाई कसरी पठाउने, कहिले फर्काएर ल्याउने ? त्यो जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणको बाटोमा कसरी लगाउने भन्ने छ । त्यहीअनुसार राष्ट्रिय आप्रवासन नीति तर्जुमा गर्नका लागि गणेश गुरुको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन भएको छ । उक्त विज्ञ समितिले यस विषयमा काम गरिरहेको छ । यहाँ आन्तरिक रोजगार नभएकाले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारमा जानुपरेको कुरा उठिरहेको छ ।

तर कतिपय अवस्थामा यहाँ राम्रो रोजगारी हुँदाहुँदै बाहिर राम्रो रोजगारी पाएर जानेहरू पनि छन् । तर मुलुकमै राम्रो काम पाउँदापाउँदै मानिसहरू बाहिर किन गइरहेका छन् ? वैदेशिक रोजगारको नीति छ । वैदेशिक रोजगार महाशाखा छ । वैदेशिक रोजगार विभाग छ । जसअनुसार संसारका कुनकुन मुलुकमा आवश्यकता छ, त्यहाँ जनशक्ति पठाउँदै छौं । पठाउँदा कस्तो जनशक्ति पठाउने भन्ने हो । त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा जाने सीपयुक्त जनशक्ति हुनै पर्छ । जानुअघि स्वास्थ्य, विप्रेषण, भाषालगायतका बारेमा अभिमुखीकरण गर्नै पर्छ । यसलाई कागजी रूपमा मात्र होइन, वास्तविक रूपमा अभिमुखीकरण गरेर पठाउनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूले पठाएको विप्रेषणबाट देश चलिरहेको छ, उहाँहरूलाई विमानस्थलमा रेड कार्पेट बिछ्याउन सकिरहेका छैनौं ? पठाउँदा र ल्याउँदा पनि अपमान गरिरहेका छौं, किन ? उहाँहरू सम्मान खोइ ?

उनीहरूको विप्रेषणबाट मुलुक चलिरहेका बेला उनीहरूलाई गर्व हुनुपर्छ कि हामीले मुलुक चलाइरहेका छौं । त्यो अनुभूति हामीले दिलाउन सक्नुपर्छ ।

त्यो अनुभूति कसरी दिलाउने ?

श्रमिकहरू यहाँबाट सीप नसिकी अपमानित भएर जान्छन् । तर दक्ष भएर जाँदा अपमानित हुनु पर्दैन । दक्ष मान्छे त्यहाँको वातावरणमा गएर काम गर्न सक्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न कहाँ केले रोकेको छ ?

क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा श्रमिकले ज्ञान, सीप र भाषा सिकेर जानुपर्छ । यो नीतिमा पनि छ । तर यसलाई व्यवहारमा लागू गरेका छैनौं ।

विद्यालयदेखि जुन ज्ञान र सीप दिन्छौं, त्यहाँ समस्या छ र ?

समस्या शिक्षा प्रणालीमा छ । यसमा दुईमत छैन । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम केन्द्र थियो । त्यसलाई अहिले एकेडेमीमा विकास गरेका छौं । अहिले राष्ट्रिय तालिम केन्द्र छैन । त्यो राष्ट्रिय तालिम प्रतिष्ठान बनाएका छौं ।

तालिम केन्द्रलाई प्रतिष्ठान बनाइरहँदा त्यसको उद्देश्य के हो ?

सिटिइभिटीले विभिन्न एकेडेमिक कोर्षहरू चलाइरहेको छ । सिप तालिमका कुरा गरीरहेका छौं । हातमा कुनै सीप भएन भने रोजगार भइँदैन । सिपकालागि एकेडेमिक कोर्ष नै गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन । तालिम लिएर पनि दक्ष बन्न सकिन्छ । सिटिइभिटीले दिने एकेडेमिक तालिमहरू जति छन् । त्यो कोर्षहरू उसैले चलाओस् । बाँकी भोकेसनल (व्यावसायिक) तालिम जति छन, त्यसको व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले गर्ने छ ।

फेरि अर्को संयन्त्र खडा गरेर सिटिइभिटीले गरिरहेको काम दोहोर्‍याउने मात्र भइरहेको छ ? यसरी राज्यको पैसा मात्र खर्च भइरहेको छ, किन ?

सिटिइभिटीले नियमन गर्ने, सर्टिफिकेसन गर्ने काम गर्छ । अधिराज्यभर सिटिइभिटीले फरकफरक क्याम्पस चलाइरहेको छ । त्यसको कलेजको गुणस्तर हेर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयले स्विकृत दिएर मात्र भएन । एकेडेमिक कोर्सको जिम्मेवारी दिएपछि तालिम दिने कुरा प्रतिष्ठानले करिकुलम बनाएर राख्नेछ । त्यसो भए सिटिइभिटीले दिइरहेको सीप र ज्ञानको विश्वास मन्त्रालयलाई नभएको हो ?

होइन क्षेत्र फरक परेको हो । सिटिइभिटीलाई यति ठूलो जिम्मेवारी र भार छ । त्यसैले तालिमको अंश प्रतिष्ठानअन्तर्गत ल्यायौं भने जति पनि साना तालिम छन्, एकद्वार प्रणालीबाट लग्न सकिन्छ । यसले निजी क्षेत्रको तालिमलाई पनि नियमन गर्न सक्छ । उसले सम्बन्धन दिएर सर्टिफिकेट दिन सक्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारमा सीप सिकेर आएकाहरूले पनि यहाँ समयमै सीप परीक्षण र सर्टिफिकेसन हुने गरेको छैन । उसले मान्यता पाइरहेको छैन । त्यसैले यो काम पनि प्रतिष्ठानले गर्न सक्छ ।

रोजगार दशकका कुरा आइरहेको छन्, यो कसरी सफल हुन्छ, यसको योजना के हो ?

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमा समस्या छ । पीडा छ । यसमा सबै मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ । कतिपयले यसलाई राजनैतिक मुद्धा पनि बनाइरहेका छन् । कतिपयले यसलाई राजनीतिक सामग्री बनाइरहेका छन् । यसैमा टेकेर राजनीति गरिरहेका छन् । तर त्यो इमानदारिता होइन । यसलाई सबैले महसुस गर्छौं भने यसको विकल्प के त ? वैदेशिक रोजगारको विकल्प भनेको स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्न सक्नु हो । तर श्रम मन्त्रालयले रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन । मन्त्रालयले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई संयोजन गरेर एक ठाउँमा ल्याई अघि बढ्न सक्छ ।

तर, सरकारको सबैभन्दा ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रम थियो स्थानीय पालिकामै स्वरोजगार केन्द्र बनाएर रोजगार दिने, त्यो किन असफल भयो ?

अहिले १६औं पञ्चवर्षीय योजना सुरु हुँदै छ । त्यसको पहिलो प्राथमिकता उत्पादनशिलता र रोजगारी रहने छ । उत्पादनशिलता र रोजगारीकै रूपमा यसलाई अघि बढाउन सके आउने दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन अभियानका रूपमा अघि बाउन सकिनेछ । त्यसका लागि काम सुरु गरौं भनेर थालिएको हो । आन्तरिक रोजगारको चर्चा गरिरहँदा यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो सहयोग रहन्छ । जुन आर्थिक र खुला अर्थ नीति छ । यसमा निजी क्षेत्रले नै रोजगारी सिर्जना गर्छ । निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्न उत्प्रेरित गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग नै गर्दैन, लगानीको वातावरण बनाइदिँदैन, सरकारले ‘ह्युमलेट’ गर्छ यस्तो अवस्थामा कसरी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने निजी क्षेत्रले भन्दै आएको छ ? यस्तो अवस्थामा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ?

आन्तरिक रोजगारमा प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा सरकार र निजी क्षेत्र एक ठाउँमा बस्नुपर्छ । कसको भूमिका केके भन्नेमा सरकारले प्रस्ट पार्ने छ । निजी क्षेत्र अलग्गै बसेर कराउने भए केही काम हुँदैन । जुन युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । उनीहरूको आउने/जाने प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ । विगत आर्थिक वर्षमा ७ लाख ७१ मानिसहरू विदेशिय भन्ने तथ्यांक छ । यी मध्ये कति फर्किए ? बाहिरबाट आउने जहाज त खाली मात्र आएको देखिँदैन । फर्किरहेका पनि छन् । श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति भइरहेकै छ । यो भनेको एउटा चक्र हो । अब आन्तरिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्ने र मुलुकको उत्पादनशील जनशक्तिलाई लक्षित गर्ने हो । त्यसमा पनि फर्किने जनशक्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विदेशबाट फर्किएर आउनेहरूले काम गर्ने संस्कार सिकेर आउँछन् । त्यहाँ उसले केही न केही सीप पनि सिक्छ । र फर्किएर आउँदा केही न केही पुँजी ल्याउँछ । अब उसलाई मुलुक निर्माणमा कसरी जोड्ने, यो ठूलौ चुनौती छ ।

पालिकाहरूमा सय दिनको रोजगारी दिएर पैसा खेर फाल्ने काम भइरहेको छ, यो उपयोगी भएको होकी मिलाउन बाँकी हो ?

न्यूनतम रकम दिनै पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्यायौं । यो कार्यक्रमका बारेमा धेरै टीकाटिप्पणीहरू भए । वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छ, वैदेशिक रोजगार महाशाखा छ । वैदेशिक रोजगार विभाग छ, तर आन्तरिक रोजगारको नामा निसानै छैन । त्यसैले आन्तरिक रोजगारका लागि पहिला पुनःसंरचना गर्न खोजी रहेका छौं । त्यसैले मन्त्रालयमा आन्तरिक रोजगार महाशाखा निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कुनै महाशाखाअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनको काममा रुमल्लिरहेको मन्त्रालय अब फेरि स्वदेशी रोजगारको विषयमा छिर्न लागेको हो ?

त्यता मात्र छिर्ने होइन । श्रमिकहरूका अधिकारका लागि बलियो रूपमा छिर्ने छौं । श्रम मन्त्रालय भनेको वैदेशिक रोजगारमा मान्छे पठाउने र त्यहाँबाट विप्रेषण ल्याउने मात्र होइन । रोजगार सेवा केन्द्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा एकाइ थियो । अब यसलाई श्रम मन्त्रालयले हेर्ने गरी नीतिगत कुरामा अघि बढेका छौं । त्यो श्रम मन्त्रालयको सबैभन्दा तल्लो निकायका रूपमा प्रत्येक पालिकामा एउटा रोजगार सेवा केन्द्र रहेको छ । त्यहाँ सेवा दिन हाम्रो रोजगार सेवा केन्द्र रहनेछ ।

वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषणको सञ्चिति बढाउन, उनीहरूले पठाएको पुँजीबाट लगानी गरेर उत्पादन बढाउन के गरिरहेका छौं ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू छन् । उनीहरूलाई त्यसमा आबद्ध गरेर त्यसबाट जुन पुँजी निर्माण भइरहेको छ । मुलुकमा रहेको पुँजीलाई एकत्रित गरेर राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने र त्यसबाट कलकारखाना होस् वा जलविद्युत् आयोजना । ठूला प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने र त्यसबाट उसलाई पनि फाइदा हुने गरी अघि बढ्न खोजिरहेका छौं । अर्कोतर्फ जो विप्रेषण लिएर आएका छन् । उनीहरूलाई के के सहुलियत दिन सकिन्छ । सम्मानका हिसाबले के दिन सकिन्छ ? व्यावहारिक कुरा शेयर (आइपीओ) दिने कुरा भएको छ । तर यथार्थमा श्रमिकले अहिलेसम्म आइपीओ भर्न पाएका छैनन् । उनका नाममा जान्ने बुझ्ने मान्छेले आइपिओ भर्छन । त्यसबाट फाइदा उठाउँछन् । उसलाई जानकारी हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा गर्दा श्रमिकले श्रम स्वीकृतिका लागि मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषको एक किस्ता भर्छन् । त्यसपछि भर्दैनन् । किन भने उनीहरूलाई जानकारी नै छैन ।

यसबारे श्रमिकहरूलाई जानकारी नभएर हो कि सरकारप्रति विश्वास नभएर हो ?

यसमा हामीले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने क्रममा गण्डकी प्रदेशमा ४३ वटा पालिकाहरूसँग त्यहाँ मेरै उपस्थितिमा छलफल भयो । ३४ वटा पालिकाहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता जनाए ।

अनौपचारिक क्षेत्रका दुई सयले श्रमिकले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता जनाएका छैनन् ? विश्वासै नभएर त होला, होइन ?

यसमा गण्डकीले गरेपछि मधेश प्रदेश गयौं । मधेश प्रदेशमा धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीसहित तीन जिल्लाका ५३ पालिकाका मेयर/उपमेयरलगायतलाई बोलाएर छलफल गर्‍यौं । दुई दिनसम्म छलफल भयो । अविश्वास र आशंका थियो । यसलाई चिर्न सकेपछि एकै दिन ४७ वटा पालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्ताक्षर गरे । बाँकी जिल्लाहरू पनि छन् । यसलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने छौं । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब सबै पालिकाहरूलाई यसमा आबद्ध गराउने छौं । यसमा एउटा अज्ञानता पनि हो र अर्को बुझाउन नसकिएको पनि हो । पुँजी सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएपछि ऊ निश्चित रूपमा नेपाल फर्किने छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत त्यसलाई रोजगारको हबका रूपमा विकास गर्न खोजेका छौं । राष्ट्रिय सुचना व्यवस्थापन प्रणाली (निम्स) बनाएका छौं । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको सबै कुरा वैदेशिक रोजगार सुचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) छ । यो दुवै एउटै रोजगार सेवा केन्द्र रहेका पालिकाहरूमा लिएर जान्छौं । त्यो पालिकामा के तथ्यांक हुन्छ, त्यो पालिकाबाट कुन देश को मान्छे कहिले गएको छ, कति गएका छन् र कति फर्किएर आए भन्ने तथ्यांक हुन्छ । यसलाई विभिन्न बैंक तथा निजी क्षेत्रहरूसँग पुँजीका लागि जोड्न खोजी रहेका छौं । त्यसमा के सिप सिकेर आएका छन्, त्यसको परीक्षण गरी सर्टिफिकेट गनर्ज सकिनेछ । त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई जोड्नेछौं ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकटले राम्रो गर्‍यो भन्ने कुरा पनि उठ्यो, होइन अहिले बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पनि उठ्यो, यसमा मन्त्रालयको दृष्टिकोण के हो ?

संसारमा फ्रि भन्ने नै हुँदैन । कसै न कसैले लाग्ने रकम तिर्नै पर्छ । रोजगारदाताले कुनैपनि कामकालागि श्रमिकको आपूर्ति गर्ने सिलसिलामा त्यो श्रमिकको आउने जाने खर्च रोजगारदाताले व्यहोरो भने श्रमिकको हकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट हुन्छ । तर रोजगारदाताको हकमा फ्रि भएन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा हामी मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्ने मुलुक छैनौं । धेरै मुलुकले श्रमिक आपूर्ति गर्छन् । त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा छ ।

श्रमिकलाई सहजीकरण गर्ने, उनीहरूको सम्मानजनक उपस्थिति गराउने, सम्मानजनक आपूर्ति गर्ने, उनीहरूको मानव अधिकारदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षा सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय रोजगारदाता कम्पनीहरूले श्रमिकलाई ल्याउन खर्च दिएको हुन्छ । त्यो फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा जान्छ । जुन कम्पनीहरूले श्रमिक मात्र आपूर्ति गर्न खोज्छन् । जाँदा लाग्ने खर्च आफैं लिएर आउनुपर्छ । लाग्ने खर्च नदिई काम दिन्छौं भन्छन् । अहिले ९ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (बिएलए) गरेका छौं । सबैभन्दा बढी नेपाली श्रमिक गएको साउदी अरेवियासँग बिएलए नै गरेको छैन । कतारसंग बिएलए गर्ने प्रक्रियामा छौं । युएईसँग त्यही गर्ने स्थितिमा छौं । टिकट र भिसाको जिम्मेवारी श्रमिकको टाउकोमा हुन्छ । त्यसका बारेमा के गर्ने भनेर सोच्न पर्छ । फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा प्रश्नै उठेन । जसरी यो आउँछ, त्यसरी नै हुन्छ । मलेसियामा अहिले ७ लाख मानिसहरू गइरहेका छन् । जम्मा १५ हजार मानिस मात्र फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा गएका छन् । सबै त्यसरी गएका छैनन् ।

चुनावमा मत चाहियो, नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूले बिना ढेउवा के भनेर भाषण गरिदिने, फ्रि भिसा फ्रि टिकट भन्ने फेरि चुनावका लागि खर्च चाहियो वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जति पनि संस्थाका व्यापारीहरू छन्, उनीहरूसँग तपाईंले भने जस्तै फ्रि भिसा फ्रि टिकट हुनुहुँदैन भन्ने कतै सरकार दोधारे नीतिमा छैन ?

यसमा सरकारको मात्र जिम्मेवारी भए त दोष दिए हुन्छ । लिने र दिने मुलुकबीच कुरामा सहमति भए समस्या भएन । वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक लग्ने कम्पनीले मलाई पैसा चाहिँदैन । त्यसै मान्छे पठाइदेऊ भने हामीलाई किन टाउको दुखाई हुन्छ ?

यो कुरा किन बुझाउन नसकिएको हो ? राजनीतिक नेतृत्वले किन भीडमा गएर यस्तो भाषण गरिदिन्छन् ?

भीडमा गएर गरेको भाषणबारे मलाई थाहा छैन । उद्योगधन्दा विदेशमा छ । विदेशमा गएर काम गर्नु छ । उसको बारेमा फ्रिमा पठाइदिन्छु भनेर म कसरी भन्न सक्छु ।

फ्रि टिकट फ्रि भिसा हुन्छ हुँदैन ?

यो भन्नै सक्दैनौं । मलेसियासँग शून्य लागत भनेर सम्झौता गरेको छ । तर गल्फ मुलुकसँग सेवा शुल्क १० हजार लिनुपर्छ भनिएको छ । कि सबै मुलुकसँग १० हजार हुनुपर्छ । कामको प्रकृतिअनुसार कुन मुलुकमा कस्तो काम कसरी हुन्छ । त्यो एउटै किसिमले हुँदैन । श्रमिकको आपूर्ति गर्ने मुलुकहरूले नेपालका लागि छुट्टै कानुन बनाइदिनु भन्ने हुँदैन । श्रमिक पठाउने मुलुक हामी मात्र होइनौं । अन्य मुलुकहरूले पनि पठाइरहेका छन् ।

फ्रि भन्ने श्रमिकले लागत लागिरहेको कुरा गरिरहेका छन्, खासमा यो फ्रिको परिभाषा के हो ?

जुन कम्पनीले लाग्ने सबै लागत मैले तिरेर लान्छु भनेपछि उसले सबै तिरिदिन्छ । दुई पक्षबीच सम्झौता हुँदा भरिसक लागत कम लागोस् । रोजगारदाताले पैसा तिर्न परोस् । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले पनि विभिन्न मुलुकहरूमा श्रमिकहरू पठाइरहेका हुन्छन् ।

राजदूतावासमा माग पत्र प्रमाणीकरण गर्ने कुरालाई निकै ठूलो अवरोधका रूपमा रोजगार व्यवसायीहरूले लिइरहेका छन्, यो सहज हुन सक्दैन ?

यो सहज हुन्छ । जब हामीले फेमिस भन्ने सफ्टवेयर बनएका थिएनौं । त्यतिबेला ताहाचल कार्यालयमा बिहानदेखि बेलुकासम्म कति लामो लाइन हुन्थ्यो । त्यो सबैले देखेकै हो । त्यहाँ कति पसल थिए, सबैले देखेकै हो । जब सरकारले फेसलेस, पेपरलेस नीति लिएर आयो । त्यसपछि हामीले यसलाई अनलाइन प्रणालीमा लग्यौं । यही फेमिसलाई अपडेट गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यो फेमिस १० वर्ष पुरानो भइसकेको छ । जुन बेला फेमिस आयो, त्यो बेला यसको क्षमता कति थियो । श्रम स्वीकृति र पूर्ण स्वीकृति पालिकाबाट दिन खोजिरहेका छौं । यसको क्षमता बढाउनका लागि सरकारसँग पैसा माग्यौं ।

बजेटमा नपरेपछि फेमिस अपडेट नगर्दासम्म काममा समस्या हुने भएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । तर काम भएको छैन । फेमिसलाई रोजगारदातासम्म पुर्‍याउन खोजेको हो । रोजगारदाताले आफ्नो मागलाई त्यहाँ राखेपछि अटोमेटिक रूपमा राजदूतावास जाने र त्यसलाई भेरिफाइ गरेर अनलाइन नै यहाँ आइपुग्ने हिसाबले काम गरिएको थियो । त्यसमा कसैले खेल्ने अवस्था थिएन । ऐन संशोधन गरेर प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी दूतावासलाई यसकारणले दिइयो,त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति छ । भोलि जति पनि रोजगारदाताहरू छन् । उनीहरूले आफूहरू आएको कम्पनी ठीक छ छैन । त्यहाँका मान्छे ठीक छन/छैनन् भेरिफाइ गरेर थाहा पाउने गरी प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

१ सय ८० देशमा नेपाली पुगेका छन्, १ सय १० भन्दा बढी देशमा वैदेशिक रोजगारमा नेपालीहरू गएका छन्, जति ठाउँमा यो प्रमाणीकरण गर्ने सम्भावना छ,त्यो सहमति भएको संख्या निकै कम छ, यो प्रक्रियागत झन्झटिलो भएन ?

यो प्रक्रियालाई सजिलैसँग फुकाउन सक्ने अवस्था छ । जुन जुन मुलुकमा हाम्रा दूतावास छन्, उसले जुनजुन मुलुक हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो दुतावासले प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यो समयबद्ध व्यवस्था छ । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । उक्त समयभित्र प्रमाणीकरण नगरे श्रमिकको माग खेर जाने हुन्छ । दूतावासले विभिन्न मुलुक हेर्नुपर्ने भएकाले काम गर्न गाह्रो छ । त्यसैले अहिलेको जमानामा अनलाइन गर्दा हुन्छ । भौतिक रूपमा घरघर गएर हेर्न आवश्यकता नै छैन । १५ दिनभित्र नभए श्रम मन्त्रालयले एउटा समिति बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसको तयारी गरिरहेका छौं ।

एउटा श्रमिकको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले कतिखेरसम्म लिन्छ ?

दुईवटा मुलुकसँग सैनिक पठाउने सम्झौता गरेका छौं । त्यो हो भारत र बेलायत । यो भन्दा बाहेक कुनै पनि मुलुकलाई सैन्य पठाउने वा भर्ना गर्न दिएका छैनौं । केही मुलुकमा जानेहरू सैन्य होइनन् । सुरक्षा गार्डका रूपमा गएका हुन् । त्यो मुलुकको कानुनअनुसार हतियार पाउँछन् । सीमामा गएर लड्ने भिड्ने होइन । अहिले जसरी अबैधानिक बाटोबाट विभिन्न मुलुकमा गएर त्यहाँको सेनामा भर्ना भएर नेपालीहरू आएकाका छन् । त्यसको जिम्मेवारीसमेत नेपाल सरकारले लिएको छ ।

संसारभर रहेका नेपालीलाई कहीं पनि केही समस्या भए त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं । जिम्मेवारी लिन्छौं भन्दैमा जहाँ पायो त्यही जस्तो पायो त्यस्तै काममा जानु भएन । सरकारले जुन सल्लाह दिएको छ, त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ । यसलाई फलो नगर्दा पनि जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले केही गल्फ मुलुकका दूतावासमा सेल्टर हाउस खडा गरेका छौं । त्यो सेल्टरमा आउने ९९ प्रतिशत महिला श्रमिकहरू भिजिट भिसामा गएका छन् ।

बैधानिक बाटोबाट गएका छैनन् । त्यसरी गएकाहरूलाई पनि त्यहाँ सुरक्षित रूपमा रख्ने र ल्याउने काम सरकारले गरेको छ । नीतिगत र वैधानिक बाटोबाट जुनजुन मुलुकमा सरकारले श्रमको स्वीकृति दिएर गएका छन् । जुन संस्थाबाट श्रम स्वीकृत लिएर गएको छ । त्यस्तो अवस्थामा उद्धारका निम्ति पनि सहज रूपमा जानुपर्छ । जहाँ पायो त्यहींबाट जानु भएन । ठगिनु भएन ।

विमानस्थलबाट बाहिर जाँदा पनि र नेपाल फर्किंदा पनि श्रमिकले सम्मान पाओस्, यसमा तपाईंको कुन निर्देशनले काम गर्छ, ताकि भोली त्यो श्रमिकले आफू हेपिएको अनुभुति गर्न नपरोस् ?

हामी श्रमिकहरूप्रति नतमस्तक छौं । ती श्रमिकहरूको सम्मान गर्छौं । जसले कडा श्रम गरेर पसिना बगाएर यो मुलुकलाई बचाइरहेको छ । त्यसैले त्यस्ता श्रमिकहरूलाई बाहिर जाँदा मात्र होइन, फर्किएपछि पनि उनीहरूको हितमा काम गर्न सकिन्छ । विमानस्थलमा श्रमिकहरूलाई सजिलो होस् भनेर हेल्प डेस्क राखिएको थियो । तर पछि सजिलोका लागि राखिएको डेस्कले गारो भएर हटाउनुपरेको थियो । श्रमिकहरूको सम्मानका लागि, मर्यादित श्रमका लागि, सुरक्षाका निम्ति, मानवअधिकारका निम्ति सरकारले के गर्नुपर्छ ? त्यो गर्न तयार छ । त्यस्तै महिला दिदीबहिनीहरूको काम गर्ने अधिकारको सम्मान कसरी गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई जसरी निषेध गरिएको छ, त्यो कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर यसका लागि सहज वातावरण गर्न लागिपर्ने छौं ।