काठमाडौँ, फागुन ३ गते । रुसको सेनामा भर्ती भएर युद्धका क्रममा मारिएका नेपाली नागरिकले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति सरकारी संयन्त्रबाटै आउने भएको छ । रुस सरकारले गरेको यो निर्णयसँगै हालसम्म रुसी सेनामा भर्ती भएर युद्धमा मारिएको पुष्टि भएका १० जना नेपाली नागरिकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने तय भएको छ ।
त्यसरी युद्धमा मारिएका नागरिकको परिवारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया रुसमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत गर्न नेपाल सरकारले अनुरोध गरे अनुसार सरकारी संयन्त्रबाटै दिन रुस सरकारले सहमति जनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि क्षतिपूर्ति लिन मृतकका परिवारका सदस्य नै रुस पुग्नुपर्ने भन्ने रुस सरकारको निर्णय रहेकोमा त्यो सच्याएर सरकारी संयन्त्रमार्फत क्षतिपूर्ति दिइने भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रुसी सेनामा भर्ती हुने बेला भएको करार अनुसार नेपाली नागरिकले क्षतिपूर्ति पाउने छन् तर करारमा के कति कुरा लेखिएका छन् भन्ने विवरण दूतावास र मन्त्रालयमा नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले परिवार नै रुस गएर क्षतिपूर्ति लिन सम्भव नहुने भन्दै रुस सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गरेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तो सम्भव हुँदैन, मस्कोमा नेपालको दूतावास र उसैले परिवारको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेका थियौँ ।”
सोही अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि रुसमा नेपाली दूतावासले नेपालमा मृतकका परिवारसँग समन्वय गरेर मृतकको पहिचान र सम्बन्ध खुलाउने कागजात पठाउने भएको छ । प्रक्रिया अनुसार मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले कागज प्रमाणित गरेर क्षतिपूर्ति रकम बुझेपछि त्यो रकम परराष्ट्र मन्त्रालयमा आउने छ । त्यसपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापतको रकम हस्तान्तरण गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ तर कति रकम बराबरको क्षतिपूर्ति पाउँछन् भन्ने विषय रुस सरकारले खुलाएको छैन ।
नेपालमा रहेका परिवारजनबाट आएको तथ्य अनुसार २१३ जना नेपाली रुसी सेनामा छन् । रुस सरकारसँग नेपाल सरकारले कति नेपाली रुसी सेनामा छन् भनेर मागिएको विवरणको जवाफ आएको छैन । मारिएका १० जनाको भने रुस सरकारले पुष्टि गरेर विवरण पठाएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिनुभयो । थप दुई जनाको पनि युद्धका क्रममा मृत्यु भएको खबर परिवारले मन्त्रालयमा दिएको छ । त्यसको पनि रुस सरकारले पुष्टि गर्न बाँकी रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रुसी सेनामा नेपाली नागरिकको भर्तीको नीति सरकारको नरहेकाले त्यहाँ नजान र भर्ती नगर्न भन्नुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले माघ पहिलो साता युगान्डा भ्रमणमा रहँदा रुसका उपविदेशमन्त्री सर्गेई बर्सिनिनसँगको भेटमा युद्धमा मारिएका नेपाली नागरिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभएको थियो । त्यस्तै उहाँले सेनामा भर्ती अवैध रहेकाले नगर्न र युक्रेनमा बन्दी रहेका नेपाली नागरिकलाई छुटाउन पहल गर्न अनुरोध गरेपछि क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन रुस सरकारले सहमति जनाएको थियो ।
