१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २३९

युएईमा श्रममन्त्रीको साइडलाइन वार्ता : कतार र साउदीसँग श्रम सम्झौताबारे समझदारी

नेपाल र कतारबीचको श्रम सम्झौतामा परिमार्जन गरिने भएको छ भने साउदीसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने समझदारी भएको छ।

काठमाडौँ — नेपाल र कतारबीच भएको श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्ने गरिने भएको छ । साउदी अरबसँगको श्रम सम्झौताको मस्यौदा एक महिनाभित्र टुंगाउने समझदारी भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले कतार र साउदीका समकक्षीसँग संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई)मा भएको आबुधाबी डायलगको साइडलाइन बैठकमा यस्तो समझदारी भएको हो । 

युएईमा श्रममन्त्रीको साइडलाइन वार्ता : कतार र साउदीसँग श्रम सम्झौताबारे समझदारी

नेपाल र कतारबीच २००५ मा भएको श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्न लागिएको हो । परिमार्जन गर्न लागिएको श्रम सम्झौता नेपालमा हुन गइरहेको कतारी अमिरको भ्रमणको समयमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको हो । कतारी अमिरको पहिलो पटक अप्रिलमा नेपाल भ्रमण हुँदैछ ।

सम्झौतामा सीप साझेदारी र श्रमिकको हक हित सुरक्षाका विषयवस्तु थप गर्ने दुवै देशले अनलाइन बैठक मार्फत छिट्टै टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ । बैठकमा कतार पक्षबाट घरेलु कामदारका निम्ति पर्याप्त सुरक्षाका व्यवस्थाहरु गरिएको हुँदा भाषा र सीप सिकाएर सम्मानित रुपमा मात्र पठाउन तालिम प्रदान गर्ने कार्यमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

यसैगरी साउदी अरबसँग भएको साइडलाइन बैठकमा श्रम सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई एक महिनाभित्र हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ । प्रस्तावित सम्झौतामा न्यायोचित भर्ना प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, कार्य घण्टा, बिमा, पेशागत स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ ।


साउदीले सीपमुलक जनशक्ति उत्पादनका निम्ति तालिम केन्द्र स्थापना गर्न हाल दिइएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने र भाषा र सीपयुक्त श्रमिक उत्पादनमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

साउदीले रोजगारका अवसरमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न अस्पताल, केयरगिभर क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले साउदी समक्ष मृत्यू भएका श्रमिकको शबलाई छिट्टै नेपाल सम्म पठाउन सक्ने गरी सहजीकरण गर्न र सप्लाई कम्पनीमा गएर काम नपाउने अवस्थाको निरुत्साहित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ २८, २०८० २०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?