यूएईमा २१ देशका श्रममन्त्री 

शनिबार सुरु भएको पहिलो बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गन्तव्य देशले श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य कतारबाहेक अन्य देशले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेका छैनन् । कतारले पनि न्यूनतम तलब एक हजार रियाल मात्रै निर्धारण गरेको छ । कतारले यसलाई पुनरालोकन गर्ने जनाउँदै आएको छ । यूएई, साउदी, कुवेत, बहराइन र ओमनले न्यूनतम तलब निर्धारण नगर्दा श्रमिकको करारपत्र परिवर्तन हुने गरेको छ ।

बैठकमा श्रम सहसचिव पोखरेलले गन्तव्य देशहरूले एकै प्रकृतिको गुणस्तरीय करारपत्रलाई कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, न्यायोचित भर्ना अभ्यास र कार्यस्थलमा व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको सुनिश्चिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उच्च श्रम अधिकारीहरूको शनिबारको बैठकले आइतबार हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि एजेन्डा तय गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय बैठकमा श्रमिकको श्रम विवादलाई सम्बोधन गर्न प्रविधिको प्रयोग, तलब सुरक्षा, रेमिट्यान्सको उचित प्रयोग, घरेलु श्रमिकको अधिकार, श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा साझेदारी र न्यायोचित भर्नाको अभ्यासमाथि छलफल हुने भएको हो ।

डायलगमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली आबुधाबी गएको छ । आबुधाबी डायलगपछि यो टोली फेब्रुअरी १२ देखि १४ सम्म यूएईमा हुने वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिटमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।