२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४३

माटोले खोजिरहेको युवा जनशक्ति

नेपालबाहिर नेपालीको संख्या ५० लाख हाराहारीमा रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । हालसम्म नेपालले आधिकारिक रूपमा १ सय ११ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । ती मुलुकहरूमा गैरआवासीय नेपाली फैलिएर रहेका छन् । नेपालको अथाह मायालाई हरपल मुटुमा सजाएको अब्बल जनशक्ति देशको सीमाबाहिर छ ।

माटोले खोजिरहेको युवा जनशक्ति

विज्ञ जनशक्तिसँग आफ्नो भूमिको अपार माया र ममता हुँदाहुँदै पनि सात समुद्रपारि रहनुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरू छातीभरि देशप्रतिको अटुट भावना लिएर बाँचेका छन् । नेपालको उन्नति प्रगतिका लागि उनीहरू आफ्नोतर्फबाट योगदान गर्न आतुर छन् । विभिन्न देशमा छरिएर रहेको यो जनशक्तिको योगदानलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? हाम्रा प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । उनीहरूको सीप, पुँजी, प्रविधि, मन तथा बौद्धिक सम्पत्तिलाई नेपालको समृद्धि र सुखी नेपालीको भावनासँग जोड्नुपर्नेछ । न्यायपूर्ण सुशासनमैत्री समाजको निर्माणका लागि राज्यले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।

अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, कोरिया, युरोपेली मुलुक र जापानमा रहेको क्षमतावान् बौद्धिक जनशक्ति आफ्नै भूमिमा योगदान गर्नका लागि पर्खिबसेको छ । साउदी, कतार र दुबईमा रहेका नेपाली त अझ संघर्षपूर्ण दैनिकीमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । बाह्य देशको आयआर्जनलाई नेपालको समृद्धिमा जोड्न सकिन्छ । तर, आफ्नो संगठनात्मक दायरामा रहेको नेपालीको संख्या भने निकै कम रहेको छ । नेपाली जनसम्पर्क समितिका रूपमा रहेर विभिन्न देशमा रहेका नेपालीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

बाह्य मुलुकमा रहेको जनशक्ति, पुँजी, प्रविधि र विज्ञहरूलाई भरपुर उपयोग गर्न उचित वातावरण बनाउनका लागि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । उचित नीति निर्माणका हरेक चरणमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्छ । लगानीका क्षेत्रहरूको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ । ज्ञान सञ्जालको क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीले गर्न खोजेका क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । देशबाहिर रहेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपाल भित्र्याउनका लागि तीन तहका सरकारले आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमहरू तय गरिनुपर्दछ ।

आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकतास्वरूप देशबाहिर छरिएर रहेका नेपालीहरूको योगदानलाई जोड्न सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुन जरुरी छ । यो त राज्यको समृद्धिको सपना साकार पार्ने ठूलो अवसर पनि हो । लगानी गर्नका लागि व्यहोर्नुपर्ने झन्झटिला प्रक्रिया हटाई आफ्नोपनको भावनाले जोड्न सक्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । देशभित्र हरेक वर्ष उत्पादन हुने करिब ४ लाख ५० हजार जनशक्ति छ । यो क्रियाशील जनशक्ति करिब ६२ प्रतिशत निराश भएर बसेको छ । युवा जनशक्ति बेरोजगार भई साँझबिहानको हातमुख जोड्न र परिवारको खुसी खोज्न खाडी मुलुकमा जान बाध्य र विवश छ । यो जनशक्तिलाई आफ्नै भूमिमा काम गरी बस्न सक्ने रोजगारीको वातावरण तय गर्नु राज्यको दायित्व हो । विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी पुँजी, प्रविधि र सीपले देशमा आशा, भरोसा र विश्वास लिएर बाँचेको जनशक्तिलाई जोड्न सक्नुपर्छ । विश्वमा छरिएर रहेका विज्ञहरूको समूहलाई सरकारले भरपुर उपयोग गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनालाई पूरा गर्न सकिनेछ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ ऐन, २००९ मा यससँग सम्बन्धित नियमावलीहरू आएपछि उल्लेख्य प्रगति भयो । सन् २०१५ मा नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई सम्बोधन गरेको छ । सन् २०१८ बाट विश्व ज्ञान सम्मेलन सुरु भयो । एनआरएनएले विज्ञ डायरस्पोरालाई नेपालसँग जोड्ने प्रयास गरेको विभिन्न सम्मेलनले देखाउँछ । एनआरएनले स्किल डाइरेक्टरी, नलेज एन्ड इनोभेसन, खुला विश्वविद्यालय, एनआरएनए एकेडेमी, नेपाल साइन्स फाउन्डेसन, हेल्थ एन्ड हाइजेनिक इन्भेस्टमेन्ट, सुरक्षित यात्रा र सडक सुरक्षा, क्लिन नेपाल, स्किल ट्रेनिङ, कृषि प्रवर्द्धन र एनआरएनए साइटिफिक जर्नलका क्षेत्रमा काम पनि गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय एनआरएनएले एक जना उपाध्यक्षको नेतृत्वमा स्किल नलेज इनोभेसन डेभलपमेन्ट विभाग नै गठन गरेको छ । नयाँ प्लेटफर्मले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि केही योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको सीप, पुँजी र प्रविधि प्रयोग गर्नका लागि सही प्लेटफर्म हुनेछ । एनआरएनएका विज्ञ र नेपाल सरकारका निकाय मिलेर देशको आर्थिक विकास, लगानी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । नयाँ पुस्ताका रूपमा विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका युवाबाट पनि स्वदेशले समयानुकूल ज्ञान, सीप ग्रहण गर्न सक्छ । उनीहरूको ज्ञान नेपालमा उपयोग गर्नका लागि आवश्यकता पहिचान गरी उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

नेपालमा जन्मेर संसारको उत्कृष्ट इन्स्टिच्युटमा कार्यरत नेपालीको ज्ञान स्वदेशमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, यसमा राम्रोसँग अध्ययन, अनुसन्धान गरी सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान हुन जरुरी छ । यहाँको जल, जमिन, जंगल, प्रविधि, जडिबुटी, कृषि, उद्योग लगायत क्षेत्रमा बढीभन्दा लगानी गर्नुपर्छ । देशको अवस्था वा परिवारको बाध्यताले दैनिक २५ सय हाराहारी युवा अन्य मुलुकमा हातमुख जोर्न र परिवारको खुसी खोज्नका लागि बाहिरिने गरेका छन् । तिनलाई राज्यले फर्काएर एक गाउँ एक उत्पादन, श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान, रोजगारी प्रवर्द्धन दशक र प्रधानमन्त्री रोजगार लगायतका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्छ । यो जनशक्तिलाई फर्काउन सके आफ्नै माटोमा सुन फलाउने अवसर सावित गर्न सकिन्छ ।

बाध्यता र अवसरको खोजीमा विदेश गएका प्रवासी नेपालीको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ । यति ठूलो संख्यामा किन युवा बिदेसिँदै छन्, राज्यले तिनका लागि कुनै नीति बनाएको देखिन्न । बाह्य मुलुकहरूमा हुर्किरहेको युवाशक्तिलाई नेपालसँग गाँस्नका लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । उनीहरूमा नेपाली संस्कृति, चाडपर्व, माटो र सौन्दर्यका छटा, प्रेमका भावले नेपालको गौरवलाई जोड्नु आवश्यक छ । डेनमार्कमा ५० वर्षदेखि एउटा नेपाली परिवार बस्दै आएको छ । उक्त परिवारका एक नेपाली युवा डेरा लिएर नेपालमा बस्नुभयो । यो आफ्नो मातृभूमिप्रतिको अगाध प्रेम हो । यस्ता उदाहरण अरू पनि होलान् ।

यसरी अवसर बोकेको विदेशमा रहेको नेपाली मन र मुटुलाई भरपुर उपयोग गर्न सरकारले नै विशेष नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नीति कार्यान्वयनका तीनै तहका सरकारले समन्वय र पारस्परिक सहयोग अघि बढाउनुपर्छ । अब त गाउँगाउँमा ‘सिंहदरबार’ पुगेको अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि यसतर्फ सोच्ने बेला आएको छ । दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजनाबाट नेपालको क्रियाशील युवाशक्तिलाई परिचालन गर्नका लागि उनीहरूको ज्ञान, पुँजी र प्रविधिलाई जोड्नुपर्छ ।

राज्यको आर्थिक टेवामा रेमिट्यान्स महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । ब्रेन गेन सेन्टरलाई सक्रिय बनाउनका लागि बटम अप एप्रोचमा जोड दिनुका साथै राजदूतावास, राजदूत, श्रमसहचारीहरूलाई सशक्त, सबल र सक्षम बनाउन जरुरी रहेको छ । देशको आवश्यकता पहिचान गरी जरासम्म पुगेर प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय सोच, संवैधानिक मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी युवाशक्तिलाई जोड्नुपर्छ ।

हिजोका दिनमा नेपालले कोरिया, चीन लगायतका मुलुकमा खाद्यान निर्यात गर्थ्यो । के मुलुक फेरि यो अवस्थामा फर्कन सम्भव छ ? छ, तर राज्यले दृढ सोच राखेर योजना बनाउन सके । यसैले कृषि, उद्योग, पर्यटन, प्राकृतिक सम्पदाको अत्यधिक उपयोग गर्न जरुरी छ । जसले मात्रै सुखी जनता, न्याय र सुशासनपूर्ण समाज निर्माण हुन सक्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०८० ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?