वैदेशिक रोजगारमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरबाही

श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न भन्दै श्रमले गत भदौ १२ मा उपसचिवको नेतृत्वमा विशेषज्ञसहितको अनुगमन टोलीलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र र उपत्यकाबाहिर रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न पठाइएको थियो । अनुगमन टोलीले स्वास्थ्य परीक्षणमा चरम लापरबाही देखिएको औंल्याएको छ । अनुगमनमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट तयार गर्ने गरिएको खुलेको हो । ‘सी ग्रेडको ल्याब सञ्चालन स्वीकृति पाएको भए पनि ल्याबको मापदण्ड पूरा छैन । न ल्याब कर्मचारी नै छन् । बाटोमा भेटिएका मान्छेलाई समातेर प्राविधिक देखाइएको छ । परीक्षणबिना नै स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट तयार गरिएको भेटिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग पर्याप्त ठाउँ पनि छैन । मैसिन औजार छैन, भएका पनि सञ्चालनमा छैनन् । अधिकांश मेडिकलमा मेसिन औजारका नाममा कम्प्युटर र प्रिन्टर मात्रै चालु अवस्थामा छन् ।’

श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी मापदण्डलाई कार्यान्वयन गराउन असफल ६७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कारोबार रोक्का गरिदिएको छ । तर, तिनै मापदण्ड उल्लंघन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) मा आफूले जारी गरेको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन अपलोडका लागि पहुँच दिलाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य संस्थाले परीक्षण गरेका श्रमिकको स्वास्थ्य जाँच उत्तीर्ण भएको प्रतिवेदन फेमिसमा अपलोड गरेपछि मात्रै श्रम स्वीकृति जारी हुन्छ ।

२०औं वर्षदेखि प्रमाणपत्र जारी गर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको अनुगमन टोलीले फेला पारेको हो । ‘धेरै संस्थामा डाक्टरको उपस्थितिबिना नै रिपोर्ट तयार गरिएको छ । औषधि राख्ने फ्रिजमा कोक–फेन्टा राखिएको छ । किट/रि–एजेन्टको प्याकेट खोलिएको छैन । एक्स–रे मेसिन सञ्चालनमा छैन ।’ मेडिकल संस्थाहरूले २०७२ मा नै जारी भएको स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पालना गरेका छैनन् । जबकि श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा गन्तव्य देशहरूले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि २०७८ मा नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो ।

कतारका लागि नेपाली पूर्वराजदूत नारदनाथ भारद्वाजले गन्तव्य देशहरूले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको विषयलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको बताए । हालै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा स्रोत र गन्तव्य देशहरूको श्रममन्त्रीसहित उच्च श्रम अधिकारीहरू संलग्न आवुधाबी डायलगमा पनि श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठेको थियो । नेपाल र गन्तव्य देशको संयुक्त बैठकहरूमा रोजगारदाता मुलुकहरूले नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुनुको पछाडि कमजोर स्वास्थ्य परीक्षण भन्दै कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनाको मात्र जिम्मेवारी लिने बताउँदै आएका छन् ।

नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया, कतार र साउदी अरबले गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भन्दै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट छनोट गरी आफ्नै संयन्त्र नेपालमा राखेको छ । अनुगमन टोलीले मलेसियाको ३६, कतारको १ र साउदीसहित बहराइन र ओमन (गाम्का नेपाल) का १९ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन टोलीले तीसहितका १ सय ४५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूले भने मन्त्रालयको मापदण्डलाई पालना गरेको जनाएको छ । मलेसिया, कतार र गाम्काले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाहरूको निरन्तर अनुगमन गर्न काठमाडौं आउने गरेका छन् । उनीहरूबाट परीक्षण भएको स्वास्थ्य प्रतिवेदन जारी भएपछि मात्रै भिसा जारी हुने गरेको छ ।

‘कारबाहीमा परेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तोकिएको अवधिभित्र मापदण्ड पूरा गर्न समय दिने वा खारेज गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । मापदण्ड पूरा नगर्न स्वास्थ्य संस्थालाई खारेज गर्ने अधिकार विशेषज्ञ समितिलाई दिइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकरणका लागि पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्नुपर्छ । मापदण्ड पूरा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको तीन वर्षसम्म नवीकरण हुने व्यवस्था रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिक स्वास्थ्य संस्थामा उपस्थित नभई स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन बनाएको पाइएमा, श्रमिकको तोकिएबमोजिमका सबै विषयमा स्वास्थ्य परीक्षण नगरेको पाइएमा, प्रत्येक दिनको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको विवरण विभागमा नपठाएको पाइएमा, श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य अभिलेख एक वर्षसम्म सुरक्षित नराखेको पाइएमा र स्वास्थ्य परीक्षण गरेको चौमासिक प्रतिवेदन सचिवालयमा पेस नगरेको पाइएमा श्रम मन्त्रालयको सूचीकरणबाट हटाइने र कानुनी कारबाहीका लागि लेखिपठाइनेछ ।