युद्धमैदानबाट नेपालीको गुहार

उनीहरूको यो आवाजले ती चार भाइको मात्र होइन, रुसी सेनामा भर्ती भएका समग्र नेपालीको अवस्था बयान गर्दछ । उद्धारका लागि गुहार माग्न थालेको महिनौं बित्दा पनि अर्थपूर्ण पहल नभएपछि आफ्नो सरकारसँग अपेक्षा र भरोसा टुटेको उनीहरूको भनाइ छ । आफ्ना नागरिकले उद्धारका लागि भारत सरकारसँग अनुनय गर्नुपर्ने अवस्था नेपाल सरकारका लागि संकोचको विषय हुनुपर्ने हो, तर सरकार के सोचिरहेको छ ? कुनै भरपर्दो पहल देखिएको छैन ।

रुसी सेनामा रहेका र भागेर स्वदेश आइपुगेका युवाको भनाइलाई आधार मान्दा कम्तीमा दुई हजार नेपाली रुस–युक्रेन लडाइँमा छन् । तर यो विषय राष्ट्रिय बहसमा आएको १० महिना भइसक्दा पनि सरकारले रुसी सेनामा रहेका नेपालीको संख्या यकिन गर्न सकेको छैन । लडाइँमा रहेका युवाका परिवारले परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागमा दिएको विवरणअनुसार ९६ जना सम्पर्कविहीन छन्, त्यस्तै १४ जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ । युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट सात जनालाई युक्रेनी सेनाले नियन्त्रणमा लिएर लगेको छ भने १३ जना घाइते उतै छन् । कतिपय युवा जोखिम मोल्दै भागेर स्वदेश आइपुगेका छन् । रुसी सेनामा सामेल भएर युद्धमा फसेका आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि नेपाल सरकारबाट सार्थक पहल हुन सकेको छैन । मृतकका परिवारलाई राहत दिलाउने विषयमा रुससँग सामान्य समझदारी भएको छ तर त्यसबाट कोही लाभान्वित भइसकेका छैनन् ।

२०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेनमा हमला सुरु गरेको रुसले आफ्नो सेनामा एक वर्ष सेवा गर्ने आप्रवासीलाई सहजै नागरिकता दिने र परिवारका सदस्यले पनि त्यस्तो सुविधा पाउने प्रचार गरेपछि सुरुवाती दिनमा नेपाली युवा लोभिएको देखिन्छ । पछि दलालहरूले प्रलोभन देखाएर र झुक्याएर रुस पुर्‍याउँदै भर्ती गराए । नेपाली युवा गैरकानुनी रूपमा रुसी सेनामा भर्ती भइरहेको खबर जेठतिरै सार्वजनिक भएको हो । युक्रेनविरुद्धको युद्धमा एक नेपालीले असारमै ज्यान गुमाएका थिए । अवैध भर्ती रोक्न नेपाल सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा दलालहरूले जनही आठ–नौ लाख रुपैयाँसम्म असुल्दै सयौं नेपालीलाई रुस पुर्‍याए । १५ दिन, एक महिनाको सामान्य तालिम दिएर युद्धमा खटाइएका सबैजसो युवा अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्, यता परिवारजनमा चिन्ता चुलिएको छ । उनीहरूले जतिसक्दो छिटो उद्धारका लागि विभिन्न माध्यमबाट नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका समाचार दिनहुँ आइरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले पहल गर्दै नगरेको होइन, परिणाम भने आएको छैन । युवालाई रुस पठाउने धन्दामा संलग्न केहीलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छ । भ्रमण वा श्रममा रुस जान रोक लगाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र गरिएको भए तत्काल नेपाल फर्काउन’ भन्दै गत मंसिर १८ मा रुसलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपालका लागि रुसी राजदूत एलेक्सेइ नोभिकोभलाई दुई पटक बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस्तै, युगान्डाको राजधानी कम्पालामा माघ पहिलो साता भएको असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलनका क्रममा पनि साउदले रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेइ वसिलिइविचसँग भेटवार्ता गरेर यो विषय उठाएका थिए । तर रुस सरकार न नेपाली युवालाई फर्काउन तयार देखिएको छ न भर्ती रोक्न सहमत भएको छ । युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवा छुटाउन कुनै प्रगति छैन । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत बिहीबार रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोभसँग टेलिफोन वार्तामा नेपालीलाई भर्ती नगर्न र भर्ती भएकालाई फिर्ता पठाइदिन आग्रह गर्दा पनि सकारात्मक जवाफ आउन सकेको छैन ।

युद्धभूमिबाट आफ्ना नागरिक फर्काउने सवालमा कुनै उपलब्धि हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । युक्रेनसँग युद्ध चलिरहेका कारण रुसलाई सैनिक चाहिएको होला, तर त्यसको पूर्ति गर्ने हरेक कदम कानुनसम्मत हुनुपर्छ भन्नेमा शंका छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले रुसी उच्च अधिकारीसँग संवादलाई निरन्तरता दिन वा यहीँ रहेका रुसी राजदूतमार्फत दबाब बढाउन सक्नुपर्छ । रुससँग सम्बन्ध राम्रो रहेका छिमेकी मुलुक चीन र भारतको सहयोग लिएर कूटनीतिक ‘लबिङ’ तीव्र पार्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि

आफ्ना नागरिक फर्कने वातावरण बन्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउनुपर्छ । किनभने बिनासम्झौता/समझदारी अर्को मुलुकको नागरिकलाई सेनामा भर्ती गरेर युद्धमा होम्ने रुसी कदम गैरकानुनी छ । आफ्नो नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने दायित्व निर्वाहमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन र यो ढिला पनि हुनु हुँदैन ।