मलेसियाद्वारा जेठ १८ देखि आप्रवासी श्रमिक प्रवेशमा रोक

मलेसियाको गृह मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने आप्रवासी श्रमिकलाई मे ३१ अघि नै ल्याइसक्न रोजगारदाता कम्पनीलाई समयसीमा तोकिदिएको छ । रोजगारदाता कम्पनीले आप्रवासी श्रमिक ल्याउन अनुमति पाएको कोटा प्रयोग नगर्ने भए सो मितिभित्र रद्द गरिसक्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । मलेसियाको गृह मन्त्रालयले मे १७ भित्रै आप्रवासी श्रमिकको भिसा लगाइसक्नुपर्ने जनाएको छ । ‘मे ३१ पछि आप्रवासी श्रमिकले मलेसियामा प्रवेश पाउने छैनन्,’ मलेसियाको सहर पुत्राजयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मलेसियन गृहमन्त्री सेरी सैफुद्दीन नासुसन इस्माइलले भनेका थिए, ‘सरकारले निर्धारण गरेको विदेशी श्रमिक संख्याको सीमा पूरा भइसकेको छ ।’

गृहमन्त्री इस्माइलका अनुसार मलेसियाले आफूसँग भएको कुल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी श्रमिक राख्ने नीति लिएको छ । मलेसियामा एक करोड ७० लाख श्रमशक्ति रहेको छ । जसअनुसार विदेशी श्रमशक्तिको अधिकतम संख्या २५ लाख ५० हजार हो । गत फेब्रुअरीसम्ममा मलेसियामा यस्ता विदेशी श्रमिकको संख्या २१ लाख ३० हजार ९ सय ३१ जना पुगिसकेको सरकारी तथ्यांक छ । जनवरी १७ देखि मार्च २३ सम्ममा नयाँ आप्रवासी श्रमिक ल्याउनका लागि बाँकी ४ लाख १२ हजार ११ जनालाई अनुमति दिइसकेको छ । ‘विदेशी श्रमिकका लागि तोकेको कोटा आउँदो मार्च ३१ सम्म पूरा हुनेछ,’ इस्माइलले भने । मलेसियामा लामो समयपछि विदेशी श्रमिकको कोटा पूरा भएको हो । आर्थिक मन्दीले मलेसियाका उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा असर पुगेपछि रोजगारदाताले काम दिन सकेका छैनन् । रोजगारदाताले ओभरटाइम दिन नसक्दा श्रमिकहरू न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेटमा काम गर्न बाध्य छन् ।

गृहमन्त्री इस्माइलले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा विदेशी कामदार ल्याउन समयसीमा तोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘यो समयसीमा तोक्नुको उद्देश्य विदेशी श्रमिकको शोषण रोक्नु पनि हो । जुन यसअघि पनि व्यापक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छ,’ उनले भने । अहिले मलेसियामा काम नपाएर बिचल्ली पर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । मलेसियामा आप्रवासी श्रमिकमा सबैभन्दा बढी बंगालीहरू छन् । उच्च लागत शुल्क तिरेर मलेसिया पुगेका आप्रवासी श्रमिकहरूले उचित तलबसहितको रोजगारी नपाउने अवस्था छ । गृहमन्त्री इस्माइलका अनुसार विदेशी श्रमिक नल्याउने नीतिले मुलुकमा वैदेशिक श्रमको आवश्यकताको सही मूल्यांकन गर्न सहयोग मिल्नेछ । ‘यसले विदेशी श्रमिकको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले समय पनि पाउनेछ,’ उनले भने ।

मलेसियामा सुरक्षा गार्ड, पर्यटन क्षेत्र, फर्निचर, सरसफाइ र साना औद्योगिक उत्पादन लगायतमा गरी झन्डै ५ लाख नेपाली श्रमिक छन् । २०७५ मा शून्य लागतसहितको श्रम सम्झौता भएपछि मलेसियाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । भर्ना प्रक्रियामा कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियासँग उक्त सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअघि भिसा प्रक्रियाका लागि काठमाडौंमा भएका मलेसियाका संयन्त्रहरूको सेवा प्रयोग गरेबापत कामदारबाट झन्डै १७ हजार रुपैयाँ असुल्ने गर्थे । सम्झौतापछि बायोमेट्रिक प्रविधिअनुसार औंठा छाप र आँखाको रेटिनाको परीक्षण गर्ने संयन्त्र हटेको थियो । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकार पनि ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई दिइयो । नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको शुल्क कामदार मलेसिया पुगेको पहिलो महिनामा सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था छ ।

जब कि १८ माघ २०७९ मा काठमाडौं आएका इस्माइलले तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (२२ फागुनबाट फेरि जिम्मेवारी) सँगको भेटमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । गत वर्ष खाडीमा रोजगारीको अवसर खुम्चिएका बेला मलेसिया नेपाली कामदारका लागि पहिलो गन्तव्य बनेको थियो । गत वर्ष २ लाख १९ हजार नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए । पाँच वर्षका लागि मलेसियासँग गरिएको सम्झौताको अवधि गत कात्तिक १२ मै सकिइसकेको छ ।