१५ महिनामा लगातार खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स

अमेरिकी डलरको भाउमा उतारचढाव हुँदा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । डलरको भाउ उच्च रहेका बेला कम रेमिट्यान्स आए पनि नेपाली रुपैयाँमा धेरै देखिन्छ । यस्तै डलरको भाउ घटिरहेका बेला धेरै रेमिट्यान्स आउँदा पनि नेरुमा थोरै देखिन्छ । यसकारण रेमिट्यान्स आप्रवाह विश्लेषण गर्दा राष्ट्र बैंकले नेरु र डलरमा छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्दै आएको छ । पछिल्ला महिनामा डलरमा पनि रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ ।

मासिक रूपमा विश्लेषण गर्दा गएको १५ महिनामा लगातार एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसअनुसार ०७९ मंसिरमा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ र ०८० माघमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत पुसको तुलनामा माघको रेमिट्यान्स भने कम हो । पछिल्लो १५ महिनाको अवधिमा गत असोजमा सबैभन्दा बढी १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै लगातार रूपमा रेमिट्यान्स बढिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।‘ठूलो संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरूले पैसा पठाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयात कम भएकाले हुन्डीलगायत अनौपचारिक स्रोतहरूको माग पनि घटेको होला ।’ गत पुसको तुलनामा माघमा केही थोरै रेमिट्यान्स आए पनि फागुनमा यो बढ्ने सक्ने प्रारम्भिक तथ्यांकहरूले देखाएको उनले जानकारी दिए ।

डेढ वर्षअघि निकै कमजोर अवस्थामा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रेमिट्यान्समा आएको लगातारको वृद्धिकै कारण हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च पुगेको छ । नेपाली रुपैयाँमा गत कात्तिकमै सबैभन्दा धेरै बनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत मंसिरयता अमेरिकी डलरमा पनि हालसम्मकै धेरै पुगेको हो, जसअनुसार गत माघमा १८ खर्ब ४४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यो १३ अर्ब ८९ करोड हो । ०८० असार मसान्तमा अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ अर्ब ७१ करोड रहेकामा गत माघ मसान्तसम्म १८.६ प्रतिशतले बढेर १३ अर्ब ८९ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत माघसम्म मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको १६ खर्ब २३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ ।

०८० माघ मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.६ प्रतिशत छ । माघसम्मको सञ्चितिले १४.७ महिनाको वस्तु आयात र १२.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य थियो ।

विभिन्न स्रोतबाट भित्रिएको विदेशी मुद्रामध्ये सबैभन्दा धेरै ६६.९ प्रतिशत रेमिट्यान्सबाट नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६७.४ प्रतिशत थियो । विदेशी मुद्राको स्रोत सम्बन्धमा पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा उक्त अवधिमा रेमिट्यान्सको योगदान औसतमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी नै देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रेमिट्यान्सको योगदान उच्च दरले बढिरहेको छ ।

विदेशी ऋण, अनुदान र कूटनीतिक नियोगमार्फत १०.३ प्रतिशत, वस्तु निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ५.२ प्रतिशत, पर्यटनमार्फत ३.६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकमार्फत विदेशमा गरेको लगानीको ब्याजमार्फत २.१ प्रतिशत र अन्य प्रयोजनमार्फत ११.९ प्रतिशत योगदान पुगेको देखिन्छ । कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रेमिट्यान्सको योगदान धेरै रहेको र पछिल्ला वर्षमा रेमिट्यान्समाथि अर्थतन्त्रको परनिर्भरता बढ्दै गएको देखिने जानकारहरू बताउँछन् ।

गत माघमा रेमिट्यान्स केही कमी भए पनि फागुनमा बढेको र चैतमा पनि बढ्ने संकेत देखिएको रेमिट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्र टन्डनले जनाए । ‘कामका लागि विदेशिने नेपाली पनि बढिरहेका छन् भने विदेशमा पनि उनीहरूले पाउने आय (ज्याला) वृद्धि भएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जापान, कोरिया, अमेरिकालगायत विकसित राष्ट्रमा पनि धेरै नेपाली गएका छन् । ती राष्ट्रबाट पनि नियमित विदेशी मुद्रा भित्रिइरहेको छ ।’

नाजुक सरकारी वित्तका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमै रहे पनि बढ्दो रेमिट्यान्स र घट्दो आयातले निरन्तर रूपमा शोधनान्तर बचत र चालु खाता बचतमा छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र बलियो रहेका बेला आन्तरिक अर्थतन्त्रको शिथिलता चिर्न सरकारले ठूलो मात्रामा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ ।

रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको र आयात घटिरहेकाले बाह्य क्षेत्र निरन्तर बलियो बनिरहेको छ । यसले सरकारलाई ढुक्कसँग पूर्वाधार विकासमा धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्न सकिने अवसर दिएको छ । यसकारण अब सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने जानकार बताउँछन् । त्यो देखेर निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी विस्तार हुने उनीहरूको भनाइ छ । लगानीका हिसाबले करिब ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । तर, अहिलेको निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा २० प्रतिशत लगानी हिस्सा रहेको सरकारले खर्च बढाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न पनि सरकारी प्रयास चाहिन्छ । यसतर्फ सरकारको काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ४७ हजार १२ जना छ । सोही अवधिमा १ लाख ५८ हजार ५ सय ४० जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा ३ लाख १४ हजार ७ सय ६७ अन्तिम श्रम स्वीकृति र १ लाख ६७ हजार ७ सय ८ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।